नयी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है आैर वह यह है कि नये घर बनाने अथवा खरीदने के लिए उन्हें सरकार की आेर से 25 लाख रुपये तक एडवांस मिल सकता है. सरकारी की आेर से दिये गये एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी अब नये घर बनाने अथवा उसकी खरीद के लिए 8.50 फीसदी के साधारण ब्याज पर 25 लाख रुपये एडवांस ले सकते हैं. इससे पहले अधिकतम सीमा 7.50 लाख रुपये थी और ब्याज की दर छह फीसदी से 9.50 प्रतिशत के बीच थी.
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आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 20 वर्ष के लिए 25 लाख रुपये ऋण देने वाली अन्य कंपनियों की तुलना में हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस का लाभ उठा कर करीब 11 लाख रुपये बचाये जा सकते हैं. उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर एसबीआई जैसे बैंक से 25 लाख का लोन 20 वर्ष के लिए लिए वर्तमान के 8.35 फीसदी के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया जाता है, तो इस पर मासिक किश्त 21,459 रुपये बनती है.
उन्होंने कहा कि 20 वर्ष के अंत में चुकायी जाने वाली राशि 51.50 लाख रुपये हो जाती है, जिसमें ब्याज की 26.50 लाख की रकम भी शामिल है. वहीं, अगर यही लोन एचबीए से 20 वर्ष के लिए 8.50 फीसदी के साधारण ब्याज पर लिया जाये, तो पहले 15 वर्षों के लिए मासिक किश्त 13,890 रुपये बनती है और इसके बाद की किश्त 26,411 रुपये प्रतिमाह आती है. इस प्रकार कुल अदा की गयी राशि 40.84 लाख रुपये है, जिसमें ब्याज के 15.84 लाख रुपये शामिल हैं. यदि कोई दंपति केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो वे इस योजना का फायदा अलग-अलग और एक साथ भी उठा सकते हैं. इससे पहले दोनों में से कोई एक ही यह लाभ ले सकता था.
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