आज कल सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है. दिल्ली में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए हाल ही में स्विच दिल्ली जैसे प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर सब्सिडी भी दी जा रही है.
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अब इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश ने भी एक अहम फैसला लेते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को ईएमआई पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर दिलाने की प्लानिंग की है. इसके लिए आंध्र प्रदेश केंद्र सरकार की एजेंसियों की मदद लेगा.
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इलेक्ट्रिक माबिलिटी को बढ़ावा देनेवाली इस योजना के तहत राज्य सरकार के वर्तमान कर्मचारी ही नहीं, बल्कि यह योजना सहकारी समितियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पेंशनरों को भी फायदा होगा.
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ये इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन एक बार चार्ज करने पर 40 से 100 किलोमीटर का रेंज प्रदान करेंगे. साथ ही, इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तीन साल का एनुअल मेंटेनेंस फ्री में दिया जाएगा. इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत को कर्मचारी 24 से 60 महीने के बीच चुका सकते हैं.
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इस प्रोजेक्ट में भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने वाली केंद्र सरकार की एजेंसी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ( EESL) की खास साझेदारी होगी.
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आंध्र प्रदेश ने पहले ही अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को रिलीज कर दिया है, जिसमें स्टेकहोल्डर्स को डिमांड और सप्लाई दोनों पर इंसेंटिव प्रदान कर के राज्य को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
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