विशिष्ठ पहचान पत्र होगा अनिवार्यकेंद्र सरकार के द्वारा गरीब और मजदूरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही है. उत्तराखंड में हुए सुरंग हादसे के बाद, केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ठ पहचान पत्र बनाने को अनिवार्य कर दिया है.

आधार से जुड़ेगा पहचान पत्रकेंद्र सरकार के द्वारा बनाया जा रहा ये पहचान पत्र से आधार कार्ड जुड़ा हुआ होगा. इसकी पूरी जानकारी, ई-श्रम डेटाबेस में भी अपडेट किया जाएगा. श्रम सचिव आरती आहूजा ने इसके बारे में पूरी जानकारी अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन (AII) और फिक्की के एक कार्यक्रम में दिया.

ठेकेदार देंगे लाभआरती आहूजा ने बताया कि अपंजीकृत मजदूरों से काम कराने से पैदा हो रही चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी. ठेकेदारों को भी अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप श्रमिकों को व्यापक लाभ देना होगा.

ई-श्रम कार्डदेश के असंगठित कार्यबल को एक साथ लाने के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है. इस योजना के तहत सरकार श्रमिकों को नकद सहायता प्रदान करती है. सरकार सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में वित्तीय सहायता जमा करती है. श्रमिक मुआवजे का लाभ अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाता है.

दो लाख का मिलेगा बीमाई-श्रम पोर्टल की स्थापना सभी किसानों और मजदूरों को एक ही मंच पर सरकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के इरादे से की गई थी. सरकार इस योजना के तहत दुर्घटना बीमा में 2 लाख रुपये प्रदान करती है. इसके अतिरिक्त, कुछ श्रमिकों को किस्त भुगतान के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है.

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