7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन से इनकार कर दिया है, लेकिन उसने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी.

खबर है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AlCPl-lW) में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) दरों में 4 फीसदी तक बढ़ोतरी कर सकती है.

अगर सरकार डीए और डीआर में 4 फीसदी तक बढ़ोतरी कर देती है, तो डीए और डीआर की दर बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगी. हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा डीए और डीआर दर में वृद्धि पर अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है. औपचारिक घोषणा के लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, बढ़ती महंगाई के कारण उनके वेतन की भरपाई के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए का भुगतान किया जाता है. यह दर एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा के आधार पर हर 6 महीने में संशोधित की जाती है. चूंकि इस साल के पहले छह महीने खत्म हो गए हैं. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि नई डीए और डीआर दर जल्द ही घोषित की जाएगी.

अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा कि मुद्रास्फीति के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन की भरपाई करने के लिए उनके महंगाई भत्ते (डीए) बढ़ोतरी कर सकती है. उन्होंने कहा कि डीए और डीआर की दर में प्रत्येक 6 महीने में संशोधन किया जाता है.

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को किए गए भुगतान में इस तरह का संशोधन सरकार द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है, जैसा कि 7 वें वेतन आयोग द्वारा ही अनुशंसित है.

फिलहाल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन सातवें वेतन आयोग मैट्रिक्स के अनुसार प्रदान किए जाते हैं. डीए और डीआर दर में संशोधन भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है.