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Thursday, March 28, 2024

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गार्डेनरीच में 218 परिवार को मिलेगा मकान

कोलकाता: महानगगर की कुल जनसंख्या के लगभग 70 फीसदी लोग बस्ती में रहते हैं. घनी आबादी होने के कारण बस्तियों की दशा बेहद खराब है. बस्तियों की यह हालत कोलकाता की सौंदर्यता पर असर डाल रहा है. ऐसे में महानगर की सौंदर्य में चार चांद लगाने के लिए कोलकाता नगर निगम महानगर की घनी आबादीवाली […]

कोलकाता: महानगगर की कुल जनसंख्या के लगभग 70 फीसदी लोग बस्ती में रहते हैं. घनी आबादी होने के कारण बस्तियों की दशा बेहद खराब है. बस्तियों की यह हालत कोलकाता की सौंदर्यता पर असर डाल रहा है. ऐसे में महानगर की सौंदर्य में चार चांद लगाने के लिए कोलकाता नगर निगम महानगर की घनी आबादीवाली बस्तियों के कायाकल्प की योजना पर कार्य कर रहा है. निगम मॉडल बस्ती योजना के तहत अब तक छह बस्तियों की कायाकल्प कर चुका है. अब निगम राज्य के आवासन विभाग के साथ मिल कर एक विशेष योजना को पूरा करने में लगा हुआ है.
क्या है योजना : दरअसल बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) योजना के तहत गत वाम शासित बोर्ड के नेतृत्व में गार्डेनरिच राजा बागान थाना से सटी गांधी मैदान बस्ती का कायाकल्प कर 218 परिवार को मकान दिया जायेगा. केंद्र व राज्य सकार के संयुक्त तत्ववाधान में इस योजना को पूरा किया जाता है. दोनों सरकारों द्वारा फंड अाबंटित किया जाता है. निगम के बस्ती विभाग के अधिकारी के अनुसार पूर्व मेयर विकास भट्टाचार्य के नेतृत्ववाले बोर्ड ने इस कार्य के लिए एक निर्माण कंपनी को 11 करोड़ रुपये एडवांस भी दिया था, लेकिन अब तक बस्ती को लोगों को मकान नहीं मिला है. 2010 में तृणमूल बोर्ड ने दोबारा इस कार्य को शुरू किया. अब निगम राज्य सरकार के आवासन विभाग की मदद से इस कार्य को कर रहा है. वहीं वर्तमान में बीएसयूपी प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है. आवासन विभाग की मदद से बेहला में दो बस्तियों का कायाकल्प किया जायेगा है. कार्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को डीपीआर सौंप दिया गया है. इसके अलावा 127 नंबर वार्ड के बनर्जी पाड़ा में 29 परिवारों तथा सेन पल्ली में 30 परिवरों को घर दिया जायेगा.
क्या कहते हैं पार्षद
वाम जमाने में कार्य को शुरू किया गया था. पूर्व मेयर की उदासीनता के कारण यह प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो सकता. जिस निर्माण कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया, वह काफी धीरे चल रही थी. अब हमने उक्त कंपनी को बैक लिस्टेड कर दिया है. राज्य सरकार की मदद से इस कार्य को शुरू किया गया है. उम्मीद है मई तक कार्य को पूरा कर लिया जायेगा.
सपन समतदार, मेयर इन काउंसिल (बस्ती, पर्यावरण), कोलकाता नगर निगम
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