रांची : उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग के अफसर झारखंड सरकार से सेल्स टैक्स वसूली का ट्रिक मालूम करने आये हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने बनारस के संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त वीके शुक्ला को झारखंड सरकार के वाणिज्य कर वसूली दर में हुई रिकाॅर्ड वृद्धि का कारण मालूम करने के लिए रांची भेजा है. श्री शुक्ला रविवार को वाणिज्य कर के रांची प्रमंडल में गये.
उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि झारखंड में किन कारणों से वाणिज्य कर वसूली की वृद्धि दर देश के सभी राज्यों से अधिक है. रांची के वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त गोपाल कृष्ण तिवारी ने श्री शुक्ला को राज्य में सेल्स टैक्स वसूली के नियमों की जानकारी दी. उनको बताया कि राज्य सरकार द्वारा किये गये सिस्टम के सरलीकरण और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कार्य किया गया. मौजूदा वित्तीय वर्ष में मिशन मोड पर पिछले दो वर्षों के कर निर्धारण की कार्रवाई पूरी कर सृजित मांग की वसूली समय पर की गयी. बकाया वसूली कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया. निबंधन से लेकर कर भुगतान तक को ऑनलाइन किया गया.
व्यवस्था के सरलीकरण की वजह से कर वसूली में वृद्धि हुई. अंतरराज्यीय व्यापार करनेवालों को दो फीसदी आइटीसी की मान्यता दी गयी है. दो करोड़ तक का व्यापार करनेवालों को सेल्फ असेसमेंट की सुविधा प्रदान की गयी. इन सभी वजहों से राज्य में सेल्स टैक्स की वृद्धि प्रतिशत में उम्मीद के अनुरूप इजाफा हुआ है.
वाणिज्य कर वसूली में झारखंड नंबर वन
वाणिज्य कर वसूली में झारखंड देश भर में अव्वल राज्य बन गया है. झारखंड में वाणिज्य कर वसूली की वृद्धि प्रतिशत सबसे अधिक है. झारखंड में सेल्स टैक्स वसूली का वृद्धि प्रतिशत 18.44 है. जबकि, ओड़िसा में 14.5, हरियाणा में 13.70, उत्तर प्रदेश में 11.93, पश्चिम बंगाल में 10.32, छत्तीसगढ़ में 3.71 है. वहीं, पड़ोसी राज्य बिहार वाणिज्य कर वसूली के मामले में देश का सबसे पिछड़ा राज्य है. बिहार में वाणिज्य कर वसूली की दर (-19) रिकाॅर्ड की गयी है.
