रांची : भारत सरकार के 105 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) के लिए गठित कमेटी ने पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा कर दी है. इसका लाभ झारखंड की कई कंपनियों के अधिकारियों को भी मिलेगा. यह लाभ एक जनवरी 2017 से मिलना है. भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में काम करनेवाले अधिकारियों का यह तीसरा पुनरीक्षित वेतनमान होगा. इसके लिए भारत सरकार ने जस्टिस (सेनि) सतीश चंद्र की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी. इसमें भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव जुगल महापात्रा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक प्रो मनोज पंडा व एनटीपीसी के पूर्व निदेशक शैलेंद्र पाल सिंह थे.
कमेटी ने शिड्यूल-ए में आनेवाली कंपनियों के अधिकारियों के इंट्री लेबल (इ-0) का वेतनमान 12600-32500 से बढ़ा कर 30000-120000 रुपये करने की अनुशंसा की. वैसे करीब-करीब सभी कंपनियों में अभी इंट्री लेबर इ-1 रैंक में है. इस कारण अधिकारियों को नौकरी में योगदान करने के बाद ही 40 हजार रुपये के मूल वेतन का लाभ मिलने लगेगा.
इ-9 रैंक के अधिकारियों का मूल वेतन 62 हजार रुपये से बढ़ा कर एक लाख 50 हजार रुपये करने की अनुशंसा की गयी है. सीएमडी का वेतन 80 हजार रुपये से बढ़ा कर दो लाख रुपये करने की अनुशंसा की गयी है.
सीसीएल-बीसीसीएल के अधिकारी भी होंगे लाभान्वित : इस पुनरीक्षित वेतनमान से झारखंड में संचालित कोल इंडिया के अधिकारी भी लाभान्वित होंगे. झारखंड में सीसीएल, बीसीसीएल, सीएमपीडीअाइ, आइआइसीएम, मेकन, सेल और बीएसएल के अधिकारियों पर भी इस पुनरीक्षित वेतनमान का असर पड़ेगा. शिडूयल बी कंपनी में काम करने वाले अफसरों के वेतनमान में अधिक बदलाव नहीं है.
पीएसयू अफसरों का…
इसमें आने वाले सीएमडी स्तर के अधिकारियों का वेतन एक लाख 80 हजार रुपये किया गया है. शिड्यूल सी और शिड्यूल डी में आनेवाली कंपनियों के सीएमडी स्तर के अधिकारियों के मूल वेतन में मामूली बदलाव किया गया है.
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का तीसरा पुनरीक्षित वेतनमान होगा
अभी 16,400 रुपये है मूल वेतन
झारखंड की कई कंपनियों के अधिकारियों पर भी पड़ेगा असर
एक नजर में पीएसयू
ग्रेड वर्तमान अनुशंसा
इ-0 12600 30000
इ-1 16400 40000
इ-2 20600 50000
इ-3 24900 60000
इ-4 29100 70000
इ-5 32900 80000
इ-6 36600 90000
इ-7 43200 100000
इ-8 51300 120000
इ-9 62000 150000
निदेशक 75000 180000
(शिड्यूल ए)
सीएमडी 80000 200000
(शिड्यूल ए)
पर्क्स और भत्ता : मूल वेतन का 35 फीसदी
अतिरिक्त भत्ता : लोकेशन आधारित सीए, प्रोजेक्ट भत्ता, हार्डशिप ड्यूटी भत्ता
पीआरपी गणना की विधि में संशोधन
सेवानिवृत्ति सुविधा : मूल वेतन का 30 फीसदी और महंगाई भत्ता.
ग्रेच्युटी की सीमा : 20 लाख तक
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा के लिए हर साल प्रोफिट विफोर टैक्स का तीन फीसदी
आवास भत्ता : मूल वेतन का 24, 16 व आठ फीसदी.
ओपीडी में इलाज के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये भत्ता
भरती होने की स्थिति में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की कैशलेस पॉलिसी.
बोर्ड लेबल अधिकारियों के लिए कॉरपोरेट मेंबरशिप ( अधिकतम दो क्लब के लिए)
15 फीसदी वेतन वृद्धि की अनुशंसा
कमेटी ने अधिकारियों के वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है. अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है. कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है.
