रांची : वर्ष 2011-2016 के बीच विकास दर के मामले में झारखंड को देश में चौथा स्थान मिला है. विकास आयुक्त सह वित्त सचिव अमित खरे ने झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आंकड़ों के हवाले से यह बात कही है. उन्होंने बताया कि 2011-12 के आधार मूल्य पर झारखंड की औसत विकास दर 8.8 (स्थिर मूल्य पर) दर्ज की गयी. इस अवधि में राष्ट्रीय विकास 6.8 प्रतिशत रही. विकास दर के मामले में गुजरात पहले स्थान पर है. झारखंड से ऊपर त्रिपुरा व मिजोरम है. दोनों विशेष श्रेणी के राज्य हैं, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिक अनुदान दिया जाता है.
राज्य विकास दर
गुजरात 9.4
मिजोरम 9.2
त्रिपुरा 9.0
चंढीगढ़ 8.8
झारखंड 8.8
अंडमान 7.4
दिल्ली 7.3
हिमाचल 7.2
कर्नाटक 7.1
मध्यप्रदेश 7.1
पुंडुचेरी 7.1
उत्तराखंड 7.0
बिहार 7.0
आंध्रप्रदेश 6.8
तेलंगाना 6.7
छत्तीसगढ़ 5.6
हरियाणा 6.4
तमिलनाडु 6.4
केरल 6.3
अरुणाचल प्रदेश 6.1
महाराष्ट्र 5.9
नगालैंड 5.9
उत्तर प्रदेश 5.8
पंजाब 5.5
सिक्किम 5.2
राजस्थान 5.2
ओड़िशा 5.1
मणिपुर 5.0
असम 4.9
जम्मू-कश्मीर 3.4
मेघालय 3.1
गोवा 1.1
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक
झारखंड में सुधरते हालात
गत पांच वर्षों के दौरान झारखंड में आय वृद्धि की दर वर्तमान मूल्य के हिसाब से 11.1 फीसदी तथा स्थिर मूल्य के हिसाब से सात फीसदी रही
इसी दौरान प्रति व्यक्ति अाय का राष्ट्रीय अौसत वर्तमान व स्थिर मूल्यों के हिसाब से क्रमश: 10.1 फीसदी तथा 5.1 फीसदी रहा
रांची :झारखंड में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है. वर्तमान (करेंट) तथा स्थिर (कांस्टेंट) दोनों मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर राष्ट्रीय अौसत से ज्यादा रही है. किसी भी राज्य/देश में प्रति व्यक्ति आय वहां के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कुल आबादी से भाग देकर निकाली जाती है. गत पांच वर्षों के दौरान झारखंड में आय वृद्धि की दर वर्तमान मूल्य के हिसाब से 11.1 फीसदी तथा स्थिर मूल्य के हिसाब से सात फीसदी रही है, जबकि इसी दौरान प्रति व्यक्ति अाय का राष्ट्रीय अौसत वर्तमान व स्थिर मूल्यों के हिसाब से क्रमश: 10.1 फीसदी तथा 5.1 फीसदी रहा. वर्तमान मूल्य वित्तीय वर्ष 2015-16 के आधार पर, जबकि स्थिर मूल्य वित्तीय वर्ष 2011-12 के आधार पर आंका गया है.
दरअसल गत पांच वर्षों (2011-12 से 2015-16) में हुए बेहतर आर्थिक विकास के कारण झारखंड को यह उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें राज्य की विकास दर राष्ट्रीय औसत से आगे रही. इस दौरान भारत का सकल घरेलू उत्पाद जहां 6.8 फीसदी सालाना की दर से बढ़ा, वहीं झारखंड में जीडीपी के आगे बढ़ने की रफ्तार 8.8 फीसदी सालाना रही. प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक तो रही है, पर झारखंड की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर की रफ्तार स्थिर मूल्य के आधार पर अभी की तरह ही सात फीसदी सालाना बनी रही, तो झारखंड में प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंचने में 18 वर्ष और लगेंगे. सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, यदि हमें इससे पहले वर्ष 2030 तक ही यह उपलब्धि हासिल करनी है, तो यह मानते हुए कि प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर देश में 5.1 फीसदी ही रहेगी, झारखंड को प्रति व्यक्ति आय में 7.8 फीसदी की सालाना वृद्धि दर दर्ज करनी होगी. यानी वर्तमान वृद्धि दर से करीब एक फीसदी अधिक.
झारखंड चलचित्र प्रोत्साहन नीति का प्रारूप हुआ तैयार
राज्य के छोटे शहरों में मल्टीप्लेक्स खोलने पर मिलेगी रियायत
रांची़ झारखंड के छोटे शहरों में मल्टीप्लेक्स खोलनेवालों को मनोरंजन कर में रियायत दी जायेगी. नगर विकास एवं आवास विभाग ने ‘झारखंड चलचित्र सिनेमा प्रोत्साहन नीति-2017’ का प्रारूप तैयार कर लिया है.
इस नीति में मल्टीप्लेक्स व सिनेमा हाॅल खोलनेवालों के लिए कई प्रावधान किये गये हैं. विभाग इस प्रारूप को साइट पर जारी कर आमलोगों से आपत्ति और सुझाव मंगेगा. बताया गया कि आमलोगों से 30 दिनों में सुझाव मांगे गये हैं. सुझाव के बाद इसे अंतिम रूप देते हुए कैबिनेट की मंजूरी ली जायेगी. नीति में मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन या डबल स्क्रीन खोलने पर सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है. वहीं, जमीन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने की बात कही गयी है. जमीन लीज पर या बंदोबस्ती कर भी देने का प्रावधान है.
10 शहरों में मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए एमओयू : रोड शो के दौरान कार्निवाल ग्रुप में झारखंड के 10 शहरों में मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए एमओयू किया था. इसके तहत रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका, देवघर, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, पलामू में मल्टीप्लेक्स खोला जाना है.
