मंत्रियों और विधायकों के नये वेतन भत्ते की अधिसूचना जारी

नया वेतन भत्ता जनवरी 2015 से प्रभावी होगा

हर विधायक व मंत्री को औसतन एक-एक लाख रुपये बकाये के रूप में मिलेंगे

रांची : सरकार ने राज्य के मंत्रियों व विधायकों के नये वेतन-भत्ता से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. नया वेतन भत्ता जनवरी 2015 से प्रभावी होगा. इससे हर विधायक व मंत्री को औसतन एक-एक लाख रुपये बकाया के रूप में मिलेंगे. सरकार द्वारा वेतन भत्ता से संबंधित अधिसूचना के अनुसार, राज्य के मुख्यमंत्री को 1.85 लाख रुपये प्रति माह की दर से वेतन भत्ता मिलेगा.

विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री से पांच हजार रुपये कम अर्थात 1.80 लाख रुपये मिलेंगे. इससे पहले तक राज्य में लागू नियम के तहत मुख्यमंत्री और अध्यक्ष का वेतन भत्ता एक समान था. इस वर्ष अध्यक्ष का वेतन मुख्यमंत्री से पांच हजार रुपये कम हो गया है.

राज्य के मंत्री व नेता विरोध दल को 1.60 लाख रुपये प्रति माह की दर से वेतन भत्ता मिलेगा. सचेतक को 1.455 लाख और उप मुख्य सचेतक को 1.45 लाख रुपये मिलेंगे. राज्य के विधायकों को प्रति माह 1.20 लाख रुपये वेतन के रूप में मिलेंगे.

अगर विधायकों को विधानसभा की ओर से गाड़ी नहीं मिली, तो उन्हें एक हजार रुपये प्रति माह की दर से सवारी भत्ता मिलेगा. अर्थात विधानसभा की ओर से विधायकों को गाड़ी नहीं मिलने पर उन्हें वेतन भत्ता के रूप में 1.20 लाख के बदले 1.50 लाख रुपये मिलेंगे.

मंत्रियों व विधायकों के वेतन भत्ता की गणना उन्हें प्रति दिन राज्य में रहने के लिए निर्धारित 1500 रुपये के आधार पर की जायेगी. उनके राज्य के बाहर जाने की स्थिति में वेतन भत्ता की गणना 2000 रुपये प्रति दिन के आधार पर की जायेगी.

अधिसूचना के अनुसार, मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचेतक, उप मुख्य सचेतक, विधायक को मकान बनाने के लिए चार प्रतिशत व्याज पर 30 लाख रुपये और गाड़ी खरीदने के लिए 15 लाख रुपये कर्ज मिलेगा.

मंत्रियों व विधायकों का नया वेतन भत्ता

वेतन -भत्ता पदनाम

1,85,000 मुख्यमंत्री

1,80,000 विधानसभा अध्यक्ष

1,60,000 मंत्री

1,60,000 नेता विरोधी दल

1,55,000 विधानसभा उपाध्यक्ष

1,45,500 सचेतक

1,45,000 उप मुख्य सचेतक

1,20,000 विधायक