रांची: जिला प्रशासन ने अब तक छह प्रज्ञा केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की है. इनमें से पांच प्रज्ञा केंद्र सील किये जा चुके हैं. सील किये गये प्रज्ञा केंद्रों में से तीन के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करायी जा चुकी है. यह सभी कार्रवाई आवेदन का गलत इस्तेमाल, आवेदकों से पैसे लेने और निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे लेने की शिकायत पर की गयी है.
जिला प्रशासन को मिली शिकायत के आधार पर अधिकारियों ने मौके पर जांच की, जिसमें आरोप सही पाये गये. इसके बाद कार्रवाई की गयी. वहीं, दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में लगभग 40 से 50 प्रज्ञा केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. आवेदन लिये जा रहे हैं. जल्द ही प्रज्ञा केंद्र के लिये लाइसेंस देने की प्रक्रिया भी शुरू की जायेगी.
जिला प्रशासन ने इन प्रज्ञा केंद्रों के खिलाफ की है कार्रवाई
इटकी स्थित प्रज्ञा केंद्र पर आरोप था कि यहां खाली शपथ पत्र रखा जाता है. जरूरत के हिसाब से इसमें आवेदक का नाम भरकर इसका इस्तेमाल होता है. जांच के बाद इस प्रज्ञा केंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
रातू स्थित प्रज्ञा केंद्र के खिलाफ कार्मिक विभाग से शिकायत मिली थी कि यहां निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे लिये जा रहे हैं. अधिकारियों ने जांच की, तो शिकायत सही पायी गयी. इस प्रज्ञा केंद्र को सील कर दिया गया है.
मारवाड़ी कॉलेज के पास के प्रज्ञा केंद्र में फर्जी प्रमाण पत्र पाया गया. साथ ही वहां डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से नहीं रखा जा रहा था. जांच में शिकायत सही मिलने पर इस प्रज्ञा केंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
सिविल कोर्ट के पास स्थित प्रज्ञा केंद्र के खिलाफ शिकायत मिली थी कि यहां आवेदक से 5000 रुपये मांगे जा रहे हैं. कार्यपालक दंडाधिकारी ने जांच की, जिसमें शिकायत सही मिली. प्रज्ञा केंद्र को सील कर दिया गया है.
पहाड़ी मंदिर के पास स्थित प्रज्ञा केंद्र को भी सील कर दिया गया है. आरोप था कि इस प्रज्ञा केंद्र में आधार कार्ड बनाने के लिए अावेदकों से पैसे मांगे जा रहे थे. शिकायत की जांच की गयी, तो आरोप सही पाया गया.
दुर्गा मंदिर के पीछे स्थित प्रज्ञा केंद्र में आवेदक से जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर आठ सौ रुपये लिये जाने की शिकायत मिली थी. जांच की गयी, तो मामला सही पाया गया. इस प्रज्ञा केंद्र को सील कर दिया गया है.
प्रज्ञा केंद्र संचालकों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन
प्रज्ञा केंद्र संचालकों का प्रतिनिधिमंडल डीसी मनोज कुमार से उनके कार्यालय कक्ष में मिला. संचालकों ने बताया कि प्रज्ञा केंद्र संचालकों को बिना स्पष्टीकरण किये सील व निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. संचालकों को अपना पक्ष रखने का माैका नहीं दिया जा रहा है. संचालकों ने कहा कि सरकार द्वारा प्रज्ञा केंद्र को पंचायत भवन, वार्ड कार्यालय में संचालन करने के लिए कहा जाता है. परंतु उक्त भवन पर इंटरनेट, बिजली व अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है. संचालकों ने मांग किया कि झारसेवा में टोकन संख्या व अावेदक के नाम से सर्च की सुविधा उपलब्ध करायी जाये. प्रज्ञा केंद्र को 24 घंटे में आवेदन जमा कर टाेकन न देने पर सारे अधिकारी प्रज्ञा केंद्र के पीछे पड़ जाते हैं लंबित रखने वाले कानूनी कार्रवाई की जाये. इस मौके पर पूरे रांची जिले के प्रज्ञा केंद्र संचालक शामिल थे.
