तोरपा: राज्य के 24 जिलों के डीडीसी शुक्रवार को तोरपा पहुंचे. प्रखंड के गुफू गांव में अपनाये ग्राम विकास के मॉडल को देखा तथा काफी प्रभावित हुए. उनके साथ झारखंड के मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी भी मौजूद थे. डीडीसी की टीम ने गुफू में विशेष स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत किये गये कार्यों का जायजा लिया. यहां आम की बागवानी, थर्टी-फोर्टी मॉडल, डोभा निर्माण से हो रहे फायदे, केंचुआ खाद का निर्माण व डोभा के पास की जा रही सब्जी की खेती देखी.
गांव में समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत किये गये कार्यों को भी देखा. महिलाओं से बात कर गांव में किये जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली. महिलाओं ने बताया कि पहले गांव की यह भूमि बंजर रहती थी. गांव के लोग काम की तलाश में दूसरी जगह जाते थे. लेकिन प्रदान संस्था के सहयोग से गांव में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध कर बंजर भूमि को खेती लायक बनाया गया. अब यहां के किसान आम व सब्जी आदि की खेती कर अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं.
क्षेत्र के भ्रमण के बाद अधिकारियों ने महिलाओं के साथ बैठक कर गुफू गांव के विकास के बारे में विस्तार से चर्चा की. महिलाओं ने अधिकारियों को प्राकृतिक संसाधन व कार्ययोजना से संबंधित नक्शा भी दिखाया. अधिकारियों को मनरेगा राशि का भुगतान बैंक में देर से होने की बात बतायी तथा बैंक में मनरेगा के भुगतान के लिए अलग काउंटर बनाने की मांग की. दल ने मुरहू प्रखंड के बिचना पंचायत के जलटंडा गांव में जलछाजन से संबंधित योजनाओं का अवलोकन किया. लाभुक, ग्रामीणों व महिला मंडल से भी जानकारी ली. मौके पर बीडीओ प्रभाकर ओझा, प्रदान के प्रेम शंकर, मनींद्र केशव, रवि, राजकिशोर, तोरपा महिला संघ की गोदलिबा केरकेट्टा, मनरेगा सेल के शिव, अनुपम अदि उपस्थित थे.
गुफू का मॉडल आदर्श, पूरे झारखंड में अपनाया जायेगा : मनरेगा आयुक्त
मौके पर मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा कि गुफू के लोगों ने यहां ग्राम विकास का जो मॉडल अपनाया है वह एक आदर्श है. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी पंचायतों में इस तरह की व्यवस्था हो. अभी 76 प्रखंड में यह काम चल रहा है. बाकी प्रखंडों में भी यह काम चले, इस पर योजना बनी है. उन्होंने कहा कि इसके लिए सोशल मोबलाइजेशन का काम करना जरूरी है. इस काम में रेपुटेड गैर सरकारी संस्था या स्वयंसेवी संस्था को लगाया जायेगा. उन्होंने कहा कि इस तरह का काम सिविल सोसाइटी व सरकार को मिल कर करना होगा.
