रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट पेश किया. बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 5,375.22 करोड़ रुपये का प्रवाधान किया गया है. पिछले साल की तुलना में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 12 प्रतिशत ज्यादा राशि खर्च की जायेगी. मुख्यमंत्री ने बजट के दौरान सीएम ने कहा कि सरकार गढ़वा व पलामू में सिंचाई और पेयजल के लिए कनहर व सोन नदी से पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति की जायेगी. इस पर 985 करोड़ रुपये लागत का अनुमान है. सरकार ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण करेगी. सिंचाई सुविधा को मजबूत बनाने के लिए झारखंड सरकार सिंचाई आयोग का गठन करेगी. राज्यभर में चैक डैम, श्रृंखला बद्ध चैक डैम बनाया जायेगा. राज्य के हर पंचायत में कृषि कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा. जलसंसाधन विभाग के द्वारा 45 बड़े तालाबों का पुनर्निमाण किया जायेगा.
वित्तीय वर्ष 2017-18 में 25 हजार कृषकों को सिंचाई सुविधा के लिए पंप सेट उपलब्ध कराये जायेंगे. पिछले वर्ष 20 हजार पंप सेट वितरित किया गये. कृषकों के साथ सीधा संवाद, उनके प्रशिक्षण व नवीन तकनीक की जानकारी के लिए राज्य की प्रत्येक पंचायत में किसान पाठशाला का आयोजन किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य पालकों के लिए वेदब्यास आवास योजना के तहत 3000 इकाईयों के निर्माण का प्रस्ताव है. पिछले वर्ष 2262 आवासों का निर्माण शुरू किया गया है. दुधारू पशुओं के समुचित पशु चिकित्सा के लिए चलंत पशु चिकित्सा सेवा शुरू जायेगी. पशुपालकों के लिए पशुपालक पुरस्कार योजना का प्रस्ताव है. राज्य में श्वेत क्रांति के द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए जमशेदपुर व गिरिडीह में 50,000 लीटर क्षमता का डेयरी प्लांट स्थापित किया जायेगा. राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. झारखंड जैविक कृषि प्राधिकार के माध्यम से चयनित जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जायेगा.
