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राज्यकर्मियों का डीए 4% बढ़ा

पटना : राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है. अब उन्हें 132% की जगह 136% महंगाई भत्ता मिलेगा. इन्हें इस बढ़ोतरी का लाभ एक जनवरी, 2017 से मिलेगा. गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि कैबिनेट […]

पटना : राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है. अब उन्हें 132% की जगह 136% महंगाई भत्ता मिलेगा. इन्हें इस बढ़ोतरी का लाभ एक जनवरी, 2017 से मिलेगा. गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी.
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ सभी पेंशन पानेवाले और निगम या बोर्ड के उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिन्हें अब तक पांचवां वेतनमान का ही लाभ मिल रहा है. राज्य के डिग्रीधारी फिजियोथेरॉपिस्ट और अकुपेशनल थेरॉपिस्ट (शिक्षण संवर्ग सहित) की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ा कर 67 वर्ष कर दी गयी है.
इसके अलावा बिहार आकस्मिक निधि में जमा राशि को 350 करोड़ से बढ़ा कर 6,403 करोड़कर दी गयी है.सोशल मीडिया और नयी सूचना तकनीक के माध्यम से सामुदायिक व महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम लोगों का मूड परसेप्शन और फीडबैक जानने या समझने और सरकार की योजना, नीतियों व उपलब्धियों का सही रूप से प्रचार-प्रसार करने के लिए मनोनयन के आधार पर तीन वर्षों के लिए सॉफ्टवेयर और इसके संचालन के लिए एजेंसी का चयन करने की अनुमति दी की गयी है. इसके लिए 2.48 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं.
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
– बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकार में सहायक निबंधक के रूप में दो सिविल न्यायाधीश के पद सृजित
– भविष्य निधि निदेशालय और अधीनस्थ कार्यालय में प्रधान लिपिक के पांच अतिरिक्त पदों का सृजन
– सामान्य प्रशासन विभाग में सृजित ओएसडी के अस्थायी रूप से सृजित 30 पदों का तीन वर्ष का अवधि विस्तार
– वैशाली जिले के बिदूपुर अंचल के ग्राम श्यामपुर में बिहार सरकार बीज गुणन क्षेत्र की 7.50 एकड़ जमीन इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को मुफ्त में स्थानांतरित
– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत 27 जिलों में 250 से अधिक की आबादीवाले टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए विश्व बैंक के इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से लोन लेने के लिए एकरारनामा करने पर सहमति
– लघु जल संसाधन विभाग में सभी प्रकार के राजकीय नलकूपों का संचालन और रखरखाव संबंधित कमांड क्षेत्र के राजस्व ग्राम से चयनित व्यक्ति या संस्थान या संगठन या समिति से कराया जायेगा.
– बेतिया मेडिकल कॉलेज के भवनों का निर्माण के लिए पहले से आवंटित 775 करोड़ 33 लाख की आ‌वंटित लागत को कम करके 494 करोड़ 94 लाख कर दिया गया है. बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड की तरफ से यह कार्य करवाया जायेगा.
– राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों, राजकीय पॉलिटेकनिक/राजकीय महिला पॉलिटेकनिक एवं राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद में लिपिकीय पदों पर नियुक्ति और प्रोन्नति से संबंधित नियमावली, 2015 में संशोधन
– पटना जिले के बेलछी प्रखंड के सिकंदरा गांव के पास महाने नदी पर निर्मित उच्चस्तरीय पुल का नाम ‘राम किशोर सेतु’ किया गया.
– नाॅर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को वैशाली के राघोपुर अंचल के मल्लिकपुर में विद्युत शक्ति उपकेंद्र के निर्माण के लिए 50 डिसमिल गैरमजरूआ जमीन हस्तानांतरित
अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति ग्रुप-4 कर्मचारी में
शिक्षा विभाग में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में पूर्व में कार्यरत अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को राज्य सरकार विभिन्न विभागों में ग्रुप-चार के पदों पर समायोजित करने का फैसला लिया गया है. इसके लिए अलग से रिक्तियां निकाल कर नये सिरे से इनकी बहाली की जायेगी.
60 साल तक डाटा ऑपरेटर की सेवा
राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व कार्यालयों में कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटर अब 60 साल की उम्र तक काम कर सकेंगे. छह माह की जगह अब एक साल पर उनकी सेवा का रिन्युअल होगा और यह प्रक्रिया उनके 60 साल होने तक जारी रहेगा. वहीं, महिला कर्मियों को दो महीने का सवैतनिक मातृत्व अवकाश भी मिलेगा. बेल्ट्रॉन द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से बहाल इन कर्मियों के मानदेय में हर साल 10% वृद्धि की जायेगी. इस संबंध में सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. डाटा ऑपरेटर के साथ ही प्रोग्रामर, आशुलिपिक और आइटी ब्वॉय-गर्ल्स को इसका लाभ मिलेगा.
राज्य में अब लागू होगी इ-स्टैंपिंग
राज्य में अब इ-स्टैंपिंग व्यवस्था लागू होने जा रही है. इसके तहत सभी रजिस्ट्री व ऐसे अन्य स्थानों पर अब मुद्रित स्टांप के स्थान पर इ-स्टांप का ही उपयोग होगा. इसके लिए फ्रैंकिंग मशीनों के अलावा ऑनलाइन स्टांप का उपयोग किया जायेगा. इ-स्टैंपिंग के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एजेंसी के रूप में नामित किया गया है. यह सेंट्रल रेकॉर्ड एकत्र करने का भी काम करेगी. सभी स्टांप की बिक्री या उपयोग और इससे जमा होनेवाले राजस्व का ऑनलाइन रेकॉर्ड रखा जायेगा. स्टांप की खरीद होने पर सरकारी कोष में सीधे राशि जमा हो जायेगी.

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