पटना : बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए राज्य सरकार योजना तैयार कर रही है. अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटरमीडिएट पास सभी छात्रों के मोबाइल पर एसएमएस के जरिये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी दी जायेगी. वहीं, गूगल के जरिये भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी जन-जन तक पहुंचायी जायेगी.
मोबाइल वैन के जरिये पंचायत से प्रखंड स्तर तक प्रचार होगा, जिसमें टीवी के जरिये इस योजना की जानकारी दी जायेगी. पहले साल इस योजना में कम छात्र-छात्राओं को लाभ मिलने के कारण सरकार ने इसके व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्णय लिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र-छात्राओं को लाभ मिल सके. राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को टीवी, एफएम रेडियो, सिनेमा हॉल के साथ-साथ होर्डिंग, समाचार पत्रों के जरिये प्रचारित कर रही है.
पहले साल अब तक 2187 को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और 774 के लिए संस्थान के खाते में राशि दे दिये गये हैं. शिक्षा विभाग ने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके, इसको लेकर कार्ययोजना तैयार की है. विश्वविद्यालयों को कॉलेजों में फैसिलिटेशन सेंटर खोलने का निर्देश दिया गया है, जहां स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ कैसे लेंगे, उसकी जानकारी दी जायेगी. कॉलेजों में एडमिशन के समय भी इस योजना से जुड़े परचा भी छात्रों को दिये जायेंगे. इसको लेकर शिक्षा विभाग जुलाई महीने में ही सभी कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों व बीएड कॉलेजों के प्राचार्यों की बैठक बुलाने जा रहा है, जिसमें उन्हें इसके लिए ट्रेनिंग दी जायेगी.
इसके अलावा शिक्षा विभाग ने 170 मास्टर ट्रेनर भी तैयार किये हैं, जो विभिन्न जिलों में स्टूडेंट क्रेडिट कार्य योजना की ट्रेनिंग देंगे और कई मास्टर ट्रेनर तैयार करेंगे. इंटर पास छात्रों को एसएमएस देने के अलावा सरकार बल्क एसएमएस देने की भी तैयारी कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र-छात्राओं व अभिभावकों तक इसकी जानकारी पहुंचायी जा सके. इसके लिए मोबाइल कंपनियों से भी बात की जा रही है. वहीं वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार ने पांच लाख छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार उस लक्ष्य का एक प्रतिशत भी नहीं पा सकी है.
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सरकार ने पहले छह लाख छात्र-छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन पहले साल की स्थिति देखकर उस लक्ष्य को घटा कर एक लाख कर दिया गया है. इसी आधार पर जिलों को टारगेट भी दिया गया है.
