पटना : मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में सोमवार को आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम संसाधन, ग्रामीण विकास (जीविका), कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन, कला संस्कृति, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना एवं विकास तथा पर्यावरण एवं वन विभाग से संबंधित मामलों पर 12 लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को अपने सुझाव दिये गये.
लोक संवाद कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, योजना एवं विकास मंत्री राजीव रंजन
सिंह उर्फ ललन सिंह, शिक्षा
मंत्री अशोक चौधरी, पशु एवं
मत्स्य संसाधन मंत्री अवधेश कुमार सिंह, कृषि मंत्री रामविचार राय,समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार निराला,श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव मंत्रिमंडल समन्वय ब्रजेश मेहरोत्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित थे.
शिक्षक बनने का मौका ही नहीं मिलता
सहरसा के प्रभात कुमार सिन्हा ने कहा कि गणित शिक्षक बनने के लिए विज्ञान में स्नातक अनिवार्य किया गया है. इस करण गणित में प्रतिष्ठा के साथ कला में स्नातक को गणित का शिक्षक बनने का मौका नहीं मिलता है. यूपी समेत अन्य राज्यों में ऐसा प्रावधान है.
निर्देश : मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव से कहा कि यदि दूसरे राज्यों में ऐसा प्रावधान है, तो नियमों में संशोधन कर राज्य में ऐसी व्यवस्था की जाये.
मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू हो
दरभंगा के प्रदीप कुमार चौधरी ने कहा कि जिनका नाम बीपीएल में नहीं है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलती है. इसलिए 1.5 लाख से कम आमदनी वालों को इस दायरे में लाने के लिए मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की जाये.निर्देश : सीएम ने सुझाव को अच्छा बताते हुए इसके लिए अध्ययन करने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने मैथिली में दिये जवाब दरभंगा के नरेश मिश्र ने अपनी मातृभाषा मैथिली में मुख्यमंत्री को सुझाव दिया. मुख्यमंत्री ने भी उनको मैथिली में ही जवाब देकर लोगों को ठहाका लगाने पर मजबूर कर दिया. मिश्र ने कहा कि उनके इलाके में डॉक्टर नहीं जाते हैं. पीडीएस वितरण की जांच ऑफिस में बैठ कर वीडियो कॉलिंग से की जाये. इससे गड़बड़ी रुकेगी.
निर्देश : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मैथिली में जवाब देते हुए कहा कि डाॅक्टर केना नै जाइ छै? उन्होंने प्रधान सचिव को पूरे मामले को देखने का निर्देश दिया. इस पर कार्रवाई करने को कहा.
