नयी दिल्ली : हिमाचल प्रदेश में नौ नवंबर को विधानसभा चुनाव कराये जायेंगे और मतगणना 18 दिसंबर को होगी. चुनाव आयोग ने गुरुवार को यह घोषणा की. गुजरात विधानसभा चुनावों की घोषणा बाद में की जायेगी. मुख्य चुनाव आयुक्त ए के जोती ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य की 68 विधानसभा सीटों के लिये एक चरण में नौ नवम्बर को मतदान होगा.
मतगणना 18दिसंबरको होगी. उन्होंने बताया कि चुनावों की घोषणा के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी. उन्होंने स्पष्ट किया कि गुजरात में भी मतदान 18 दिसंबर के पहले करा लिया जायेगा. हालांकि तारीखों की घोषणा बाद में की जायेगी. जोती ने बताया कि हिमाचल में चुनाव प्रक्रिया 16 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जायेगी और इसी तारीख से उम्मीदवार अपना नामांकन कर सकेंगे.
हिमाचल प्रदेश में 12वीं विधानसभा के लिये साल 2012 में 20 दिसंबर को चुनाव सम्पन्न हुआ था. जोती ने बताया कि 13वीं विधानसभा के लिये घोषित चुनाव कार्यक्रम के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर होगी. नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर होगी. इसके बाद नौ नवंबर को मतदान और 18 दिसंबर को मतगणना के बाद राज्य में संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया 20 दिसंबर को संपन्न हो जायेगी.
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 12वीं विधानसभा का कार्यकाल अगले साल सात जनवरी को पूरा हो रहा है. संवैधानिक प्रावधानों के तहत इस समय सीमा से पहले 13वीं विधानसभा के गठन के लिये चुनाव की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी हैं. इस बाबत 15 सितंबर तक संशोधित मतदाता सूचियों के मुताबिक राज्य के 49.05 लाख मतदाता विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे.
राज्य की 68 सीटों में से 17 अनुसूचित जाति और तीन अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है. उन्होंने बताया कि सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची दी जायेगी. साथ ही मतदाता सूची में मतदाताओं और इवीएम पर उम्मीदवारों की फोटो होगी. जोती ने बताया कि पूरे राज्य में पहली बार वीवीपेट युक्त ईवीएम से मतदान होने के कारण मतदाताओं को सभी जरुरी जानकारियां मुहैया कराने के लिये हर घर में एक पुस्तिका भेजी जायेगी.
राज्य में पिछले चुनाव की तुलना में मतदान केंद्रों की संख्या 7252 से बढ़कर 7479 हो गयी है. सभी मतदान केंद्रों को मतदान संबंधी जरुरी सुविधाओं से लैस किया गया है. खासकर महिला और दिव्यांग मतदाताओं के लिये जरुरी सुविधाओं के विशेष इंतजाम किये गये हैं. जोती ने बताया कि चुनाव में उम्मीदवारों के लिये प्रचार अभियान हेतु खर्च की 28 लाख रुपये की सीमा का पालन सुनिश्चित कराने के लिये आयोग ने पुख्ता इंतजाम किये हैं. इसमें सोशल मीडिया से लेकर मीडिया रिपोर्टों पर निगरानी के उपाय भी शामिल किये गये हैं.
संवाददाता सम्मेलन में चुनाव आयुक्त ओ पी रावत और सुनील अरोडा भी मौजूद थे. सैनिकों और अप्रवासी भारतीयों के परिजनों के लिये डाक और इलेक्ट्रॉनिक मतदान की तैयारियों के सवाल पर जोती ने बताया कि सर्विस वोटर्स की पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है. इस श्रेणी के तहत इच्छुक मतदाता 18 अक्टूबर तक पंजीकरण करा सकेंगे.
