नयी दिल्ली : सरकार ने आज स्वीकार किया कि आदवासियों का वांछित विकास नहीं हो पाया है. जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका विकास के क्षेत्र में कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है जिसमें ‘वन बंधु योजना’ शामिल है.
लोकसभा में डा. अंबुमणि रामदास के पूरक प्रश्न के उत्तर में जनजातीय कार्य मंत्री जुआल ओराम ने कहा, आदिवासी खासकर महिलाओं के कल्याण की सरकार गंभीरतापूर्वक चिंता करती है, इसलिए अलग से मंत्रालय बनाया गया. इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि उपलब्ध निधियों को विवेकपूर्ण ढंग से खर्च किया जाए. इस बारे में निधियों के आवंटन के लिए प्रस्तावों का आकलन एवं अनुमोदन करने के लिए मंत्रालय में परियोजना आकलन समिति गठित की गई है.
मंत्री ने आगे कहा, पिछले 10 वर्षो में आदिवासियों की स्थिति सुधरी है लेकिन वांछित विकास नहीं हो पाया है. सरकार आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका के विषय को मिशन बनाकर आगे बढा रही है. ‘‘ इस संबंध में वन बंधु योजना को लिया गया है और 100 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं. सबसे पहले इसे 10 प्रदेशों के 10 ब्लाकों में लिया जायेगा.’’ सरकार आदिवासियों के विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है और कोशिश है कि इन योजनाओं का लाभ हर एक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे
