नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने डाक विभाग की प्रगति की समीक्षा की है जिसमें एक कार्यबल द्वारा इस संबंध में सौंपे गए प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान रहा. कार्यबल ने डाक विभाग के डाक घरों के विशाल नेटवर्क का उपयोग करने के उपाय सुझाए हैं.
पीएमओ ने पिछले सप्ताह वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की और भुगतान बैंक की स्थापना, ईकामर्स गतिविधियों एवं आईटी ढांचे के आधुनिकीकरण के संबंध में डाक विभाग द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की.सूत्रों के मुताबिक, पीएमओ डाक विभाग के कामकाज में सुधार और देशभर में फैले डाक घरों के विशाल नेटवर्क का उपयोग वित्तीय समावेश के लिए करने पर विभाग की प्रगति पर नजर रख रहा है.
भुगतान बैंक के संबंध में डाक विभाग ने पीएमओ को सौंपी अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में कहा कि लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) ने 19 जनवरी को हुई अपनी बैठक में 800 करोड रुपये के प्रस्ताव पर चर्चा की और विभाग को लोक निवेश बोर्ड के जवाब का इंतजार है.
डाक विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘‘ पीआईबी की सिफारिशों को अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाएगा. इस बीच, विभाग भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना में सहायता के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया में है.
8 जनवरी, 2016 तक तीन बोलियां प्राप्त हुई हैं और वर्तमान में इनका आकलन किया जा रहा है.” ई-कामर्स ढांचे को मजबूत करने के लिए डाक विभाग ने देशभर में 57 नए अत्याधुनिक पार्सल सेंटर खोले हैं जिनके जरिए 400 से अधिक ई-कामर्स कंपनियों को सेवाएं दी जा रही हैं.
