लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की महात्वाकांक्षी लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे परियोजना की योगी आदित्यनाथ सरकार समीक्षा करा रही है. योगी सरकार ने लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे का तकनीकी सर्वे महीने भर में करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी राइटस को लगाया है.
यूपीडा के मुख्य कार्याधिकारी अवनीश अवस्थी ने बताया कि उन्होंने 19 अप्रैल को दस जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिये है. सीएम ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे लगभग 230 गांवों में हुए भूमि सौदों की जांच करें. इन गांवों से करीब 20456 किसानों से 3500 हेक्टेयर भूमि खरीदी गयी. पूर्व की सपा सरकार ने दावा किया था कि एक्सप्रेस-वे को रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है. एक्सप्रेस-वे 302 किमी लंबा है. इसकी लागत 15 हजार करोड़ रुपये है. यह इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, उन्नाव, कानपुर, कन्नौज, औरैया और हरदोई होकर जाता है. उन्नाव के निकट इस पर हवाई पट्टी भी है, जिस पर युद्धक विमान उतर सकते हैं.
सुलखान बने यूपी के नये डीजीपी : सुलखान सिंह यूपी के नये डीजीपी होंगे. योगी सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश पुलिस में शीर्ष स्तर पर फेरबदल करते हुए 12 आइपीएस का तबादला कर दिया. सिंह जावीद अहमद का स्थान लेंगे, जिन्हें डीजीपी (पीएसी) के पद पर तैनात किया गया है. इससे पहले, सिंह डीजीपी (प्रशिक्षण) के पद पर तैनात थे. 1980 बैच के आइपीएस सिंह सितंबर, 2017 में सेवानिवृत्त होंगे.
