रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों के पुनर्वास को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जतायी. कोर्ट ने माैखिक रूप से कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार की चाल घोंघे की तरह है.
सरकार को स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने का निर्देश देते हुए कहा कि झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रिक्त पद पर शीघ्र नियुक्ति की जाये. साथ ही आयोग को समुचित संसाधन भी उपलब्ध कराये, ताकि वह प्रभावी तरीके से काम कर सके. खंडपीठ ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि बच्चों के पुनर्वास के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं.
चिल्ड्रेन होम, शेल्टर होम आदि के निर्माण की क्या स्थिति है. शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाये. मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी. मालूम हो कि प्रार्थी बचपन बचाअो आंदोलन की अोर से जनहित याचिका दायर की गयी है.
