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अगले माह से नक्‍शों का ऑनलाइन निष्पादन होगा

प्रजेंटेशन के माध्यम से सॉफ्टटेक इंजीनियर्स ने दी जानकारी रांची : रांची नगर निगम में नवंबर माह से नक्शे का निष्पादन ऑनलाइन होने लगेगा. साफ्टवेयर लगाने के बाद नक्शा निष्पादन से आम लोगों व अधिकारियों को कैसे सहूलियत मिलेगी, इसका प्रजेंटेशन शनिवार को साॅफ्टवेयर का निर्माण करनेवाली एजेंसी सॉफ्टटेक इंजीनियर्स ने नगर आयुक्त को दिया. […]

प्रजेंटेशन के माध्यम से सॉफ्टटेक इंजीनियर्स ने दी जानकारी
रांची : रांची नगर निगम में नवंबर माह से नक्शे का निष्पादन ऑनलाइन होने लगेगा. साफ्टवेयर लगाने के बाद नक्शा निष्पादन से आम लोगों व अधिकारियों को कैसे सहूलियत मिलेगी, इसका प्रजेंटेशन शनिवार को साॅफ्टवेयर का निर्माण करनेवाली एजेंसी सॉफ्टटेक इंजीनियर्स ने नगर आयुक्त को दिया. कंपनी के अधिकारियाें ने बताया कि नवंबर से पायलट (ट्रायल) टेस्टिंग के तहत इससे नक्शा निष्पादित किया जायेगा. अगर एक माह में कोई खामी पायी गयी, तो उसे दूर किया जायेगा. फिर इसे जारी कर दिया जायेगा.
मिनटों में पता चलेगा कि नक्शा स्वीकृत होगा या नहीं : एजेंसी के इस साॅफ्टवेयर के माध्यम से मात्र कुछ मिनटों में यह पता चल जायेगा कि निगम में जमा नक्शे को स्वीकृति दी जा सकती है या नहीं. सॉफ्टवेयर यह भी बतायेगा कि नक्शा जमा होने के बाद वह कितने दिनों तक किस-किस टेबल में लंबित रहा. अगर तय समय से अधिक समय तक नक्शा लंबित रहा, तो नगर आयुक्त को कंप्यूटर में यह संकेत मिल जायेगा. प्रेजेंटेशन के पश्चात अधिकारियों ने एजेंसी को निर्देश दिया कि वह रांची शहर के आसपास के विलेज मैप को इसमें अपलोड करें.
रांची : राजधानी के जोन वन में सिवरेज-ड्रेनेज परियोजना के धरातल पर उतरने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. जोन वन के लिए चयनित एजेंसी ज्योति बिल्डटेक के साथ नगर निगम ने गुरुवार को एग्रीमेंट किया. अब कंपनी जोन वन के क्षेत्र (बरियातू रोड, मोरहाबादी से लेकर रातू रोड) में सिवरेज-ड्रेनेज के लिए अलग-अलग पाइपलाइन बिछायेगी. इधर, निगम के साथ एग्रीमेंट होने के बाद कंपनी के अभियंताओं ने सर्वे का काम भी प्रारंभ कर दिया है. कंपनी द्वारा अब धरातल पर काम प्रारंभ कर दिया जायेगा.
359 करोड़ से बिछेगी पाइपलाइन : कंपनी 359 करोड़ की लागत से 210 किमी सिवरेज व 207 किमी ड्रेनेज की पाइपलाइन बिछायेगी. जोन वन के तहत इसके लिए आठ वार्ड (वार्ड एक, पांच, 32, 33, 34, 35, 08, 19) का चयन किया गया है.
कंपनी के साथ आठ सितंबर को हुए एलओआइ में कंपनी के एमडी चरणजीत सिंह ने कहा था कि सरकार ने उन्हें यह काम दो साल में पूरा करने का निर्देश दिया है, परंतु वे इस काम को 15 माह में पूरा करके दिखायेंगे.

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