रघुवर दास ने बिजली समस्या के लिए जनता से माफी मांगी, कहा
ऊर्जा विभाग की समीक्षा की, दिया निर्देश
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को बिजली की समस्या के लिए जनता से माफी मांगी. कहा : 10 माह का समय दें, 20-22 घंटे बिजली की आपूर्ति शुरू हो जायेगी. 15 नवंबर 2017 से पूरे झारखंड में सातों दिन 24 घंटे बिजली दी जायेगी. मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन के नवनिर्मित सभागार में ऊर्जा विभाग की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. इससे पहले समीक्षा बैठक में श्री दास ने अस्पतालों व स्कूलों में 24 घंटे बिजली देने की तत्काल व्यवस्था करने का निर्देश दिया. बैठक में सीएमडी समेत कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे.
तीन माह पर खुद बैठक करूंगा : श्री दास ने कहा कि बिजली के अधिकारी ही सुझाव दें कि कैसे सुधार होगा. बिजली आम आदमी की जरूरत है और इससे आम जन-जीवन का हरेक पहलू प्रभावित होता है.
विभाग अधिकारी व कर्मचारी भी यह जानते हैं. अत: राज्य के सभी अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें. कल से ही बिजली कंपनियों की कार्यसंस्कृति बदलनी चाहिए. हर माह जीएम अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करें. अपने क्षेत्र की पूरी योजना बना कर काम करें.मैं खुद हर तीन माह पर बैठक करूंगा.
ट्रांसफारमर के लिए नहीं देना होगा चंदा
सीएम ने कहा कि अब गांव-मोहल्लों के लोगों को पोल, ट्रांसफारमर के लिए आपस में चंदा नहीं करना होगा. बिजली बोर्ड का दायित्व होगा कि संबंधित स्थान पर ट्रांसफारमर, पोल लगवाये. सीएम ने बताया कि जीएम के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिये गये हैं. ट्रांसफारमर एवं अन्य उपकरणों के भंडारण का निर्देश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि घटिया सामग्रियों के मामले में संबंधित जीएम सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे. वहीं बेहतर काम करनेवाले अधिकारी को 15 नवंबर को अवार्ड दिया जायेगा. सीएम ने कहा कि विद्युत बोर्ड में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा. भ्रष्टाचार मुक्त विद्युत वितरण व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है. अधिकारियों के काम ही प्रोन्नति का पैमाना होगा.
हर माह 211 करोड़ का नुकसान
सीएम ने बताया कि बोर्ड को हर माह 211 करोड़ रुपये राजस्व घाटा हो रहा है., जो देश के किसी बोर्ड में नहीं होता होगा. उन्होंने कहा कि 411 करोड़ की बिजली खरीदी जाती है और 200 करोड़ की वसूली होती है. अधिकारियों को कहा है गया है कि बिलिंग नियमित हो, यह सुनिश्चित करें. साथ ही राजस्व वसूली में तेजी लायें. फ्रैंचाइजी को मेंटेनेंस कार्य पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया गया है.
कनीय अभियंता व मैनडेज की बहाली होगी : सीएम ने कहा कि बोर्ड में कनीय अभियंता की बहाली होगी. दैनिक वेतनभोगी (मैनडेज) को नियमित करने के लिए भी बहाली निकाली जायेगी, जिसमें मैनडेज को प्राथमिकता दी जायेगी. मैनपावर की कमी नहीं होगी.
सात शहरों में अंडरग्राउंड केबलिंग
सीएम ने कहा कि सात शहरों में अंडरग्राउंड केबलिंग की निविदा निकाल दी गयी है.सात शहरों के लिए फ्रैंचाइजी के लिए भी निविदा जारी हो गयी है. जल्द ही इस पर निर्णय हो जायेगा. पूरे राज्य में ट्रांसमिशन नेटवर्क का काम चल रहा है. सबको 15 नवंबर 2015 तक पूरा करने का डेडलाइन दिया गया है. दुमका-रुपनारायणपुर लाइन नौ जुलाई को आरंभ हो जायेगी. फिर दुमका को 20 से 22 घंटे बिजली मिलने लगेगी. गढ़वा को भी पलामू से जोड़ने का काम कर लिया जायेगा.
2017 तक सारे गांव विद्युतीकृत हो जायेंगे. इसके बाद अबाधित बिजली की आपूर्ति होगी. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी एसकेजी रहाटे,वितरण कंपनी के एमडी राहुल पुरवार,ट्रांसमिशन के एमडी सुनील कुमार समेत सभी जीएम, एसइ व कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे.
तेनुघाट में नया पावर प्लांट बनेगा : सीएम ने बताया कि तेनुघाट में नया पावर प्लांट बनेगा. डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया है. नयी जगह पर पावर प्लांट लगाने में कोई विवाद नहीं है. जमीन, पानी और कोयला उपलब्ध है.
सीएम के बराबर वेतन लेते हैं
सीएम ने बैठक में अधिकारियों से पूछा : आपलोगों का वेतन कितना है. जीएम स्तर के एक अधिकारी ने कहा कि एक लाख रुपये. सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री के बराबर वेतन लेते हैं. कम से कम जनता की तो सोचें कि बिना बिजली कैसे रहेगी.
रिटायरमेंट के बाद आपका क्या होगा
सीएम ने बैठक में पूछा कि रिटायरमेंट के बाद कितने लोग झारखंड में रहना चाहते हैं, लगभग सभी लोगों ने हाथ उठाये. फिर कहा : क्या इसी व्यवस्था में रहना चाहते हैं बिना बिजली के आपको भी रिटायरमेंट के बाद बेहतर बिजली मिले, इसके लिए अभी से ही बेहतर करने का काम करना होगा.
समीक्षा के दौरान बिजली कटी : बैठक के दौरान दो बार एक-एक मिनट के लिए बिजली कटी. बताया गया कि हटिया ग्रिड में जर्क आ गया था. कांफ्रेंस हॉल में जेनरेटर चालू करने में देर हुई. सीएम ने कहा : नया हॉल है, बाद में ठीक हो जायेगा.
