रांची : दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त केके खंडेलवाल ने कहा है कि नक्सल समस्या बता कर राजकीय सड़कों का निर्माण कार्य रोकना सिर्फ काम पूरा नहीं करने का बहाना है. आयुक्त ने कहा है कि जहां इस तरह की बात आ रही है, वहां लिखित रूप में संबंधित जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को सूचना दें.
आयुक्त ने कहा है कि अभियंताओं द्वारा जो भी भवन बनेगा, उसके लिए उपायुक्तों से सहमति एवं अनुमोदन प्राप्त करना होगा. सभी योजनाओं की जांच एडीएम अथवा दंडाधिकारी स्तर के पदाधिकारियों की निगरानी में की जायेगी. प्रत्येक मजिस्ट्रेट को चार-पांच योजनाओं की जांच के लिए एक प्रोफॉर्मा उपलब्ध करा कर र्पिोट प्राप्त कर लिया जाये.
जिससे पता चले कि कौन सी योजना अधूरी है. आयुक्त श्री खंडेलवाल सोमवार को दक्षिणी प्रमंडल के विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे. आयुक्त ने पीएचडी, भवन निर्माण, पथ निर्माण, रिंग रोड व अन्य योजनाओं की समीक्षा की. आयुक्त ने ग्रामीण सड़कों के संबंध में कहा कि निर्देशित समय से ज्यादा विलंब नहीं किया जाये. नक्सल समस्या के कारण अवरूद्घ सड़क निर्माण की सूचना दी जाये.
पोशरार (लोहरदगा), खूंटी में सड़क का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाये. जरूरत पड़ें तो फोर्स की प्रतिनियुक्ति भी की जाये. बैठक में रांची उपायुक्त मनोज कुमार, सिमडेगा उपायुक्त दीप्रवा लकड़ा, खूंटी उपायुक्त बाघमारे प्रसाद कृष्ण, लोहरदगा उपायुक्त समेत कई अधिकारी मौजूद थे.
मंजुनाथ भजंत्री, गुमला उपायुक्त गौरीशंकर मिंज, उपविकास आयुक्त बीरेंद्र कुमार सिंह, डीआरडीए निदेशक रामलखन गुप्ता सहित प्रमंडल एवं जिले के विभागों के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सिविल सजर्न एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
