रांची : झारखंड सरकार ने राज्य के अफसरों व कर्मियों की कर्ज सीमा बढ़ा दी है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अब ‘ए’ व ‘बी’ श्रेणी के अफसरों को मकान बनाने के लिए 30 लाख रुपये और ‘सी’ व ‘डी’ श्रेणी के कर्मचारियों को 15 लाख रुपये कर्ज मिलेंगे. सात लाख रुपये तक कर्ज लेने की स्थिति में 8.5 प्रतिशत और सात लाख से अधिक कर्ज लेने पर 9.5 प्रतिशत की दर से सूद देना होगा. ‘ए’ व ‘बी’ श्रेणी के अधिकारियों गाड़ी खरीदने के लिए 10 लाख रुपये कर्ज मिलेंगे.
इस पर 11.5 फीसदी की दर से कर्ज चुकाना होगा. पहले ‘ए’ और ‘बी’ श्रेणी के अधिकारियों को मकान बनाने के लिए 7.5 लाख और गाड़ी के लिए तीन लाख रुपये कर्ज मिलते थे.
टाटा व सेल के लीज नवीकरण फिलहाल स्थगित : कैबिनेट की बैठक में टाटा और सेल के लीज नवीकरण के मुद्दे पर विचार किया गया. हालांकि सूचनाओं की कमी होने के कारण इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया. यूरेनियम कॉरपोरेशन के मामले में सूचनाएं पूर्ण होने की वजह से 20 साल के लिए उसकी खदान का लीज नवीकरण करने पर सहमति दे दी गयी.
बिल्डरों से एक मुश्त वसूला जायेगा टैक्स : सरकार ने बिल्डरों पर एक फीसदी की दर से कंपोजिट टैक्स लगाने का फैसला किया है. टैक्स की यह रकम बिल्डरों व डेवलेपरों को मिलनेवाले हिस्से पर लगेगा. रकम की वसूली एक मुश्त होगी.
निजी अस्पतालों में बीपीएल का कोटा निर्धारित : कैबिनेट ने सरकारी सुविधा प्राप्त निजी अस्पतालों में गरीब परिवारों के इलाज की व्यवस्था करने का फैसला किया है. इसके तहत वैसे निजी अस्पताल/नर्सिग होम/ पॉली क्लिनिक को जिसे सरकार ने कम कीमत पर जमीन या किसी अन्य तरह की सुविधा दी हो, गरीबों का इलाज करना होगा. ऐसे अस्पतालों के इंडोर पेशेंट में बीपीएल का कोटा 10 प्रतिशत और आउटडोर पेशेंट में 25 प्रतिशत होगा. संबंधित अस्पतालों में बीपीएल परिवारों का मुफ्त इलाज होगा.
पांच रुपये में मिलेगा भोजन : बैठक में दाल-भात योजना के स्वरूप में तब्दीली करते हुए इसे शुरू करने का फैसला लिया गया. इसके तहत दाल-भात योजना के संचालकों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जायेगा. चना और सोयाबीन बरी मुफ्त में दिये जायेंगे. चना और सोयाबीन बरी देने पर सरकार का 9.22 करोड़ रुपये खर्च होगा. इस योजना के तहत गरीबों को पांच रुपये में एक वक्त का भोजन मिलेगा. भोजन में सप्ताह में चार दिन दाल-भात, चना और सब्जी मिलेगी. तीन दिन दाल-भात, सोयाबीन बरी और सब्जी मिलेगी.
राशन दुकानदारों को मिलेगा फायदा : सरकार ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का कमीशन बढ़ा कर 45 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है. हालांकि दुकानदारों को मिलनेवाले बोरा आदि के मूल्य के आधार पर उनका वास्तविक कमीशन 75 रुपये प्रति क्विंटल होगा. बैठक में अनुकंपा के आधार पर राशन दुकानों का लाइसेंस देने का अधिकार फिर से जिले के सक्षम अधिकारी को देने का फैसला किया गया.
