रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में श्रम एवं नियोजन, कल्याण, उत्पाद एवं मद्यनिषेध, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभाग वर्तमान वित्तीय वर्ष की राशि तथा 13 वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि का ससमय व्यय करना सुनिश्चित करें. साथ ही सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्र सुनिश्चित करें.
श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका कार्यान्वयन कर सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके के जन-जन को लाभान्वित किया जा सकता है. विभाग अपनी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करे. सीएम ने कहा कि राज्य में कोई भी वृद्ध, विधवा अथवा विकलांग पेंशन से वंचित ने रहे इनके लिए कैंप लगाकर अधिक से अधिक लोगों को सूचीबद्ध करें. सीएम निर्देश दिया कि आगामी 15 दिनों के अंदर पेंशन धारियों की सूची अद्यतन करें एवं उन्हें लाभान्वित करें. उन्होंने विभिन्न जिलों में रोजगार मेला के माध्यम से बेरोजगारों को शीघ्र लाभ पहुंचाने का निदेश दिया.
जाड़े से पहले प्रत्येक पंचायत में दुर्गा पूजा के बाद सौ-सौ कंबलों का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. पलायन पर चिंता जताते हुए सीएम ने कहा कि प्रत्येक मुखिया राज्य से बाहर जाने वाले मजदूरों का पंजीकरण सुनिश्चित करें. सीएम ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने का सुझाव दिया है. स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों के माध्यम से लाभुकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है. विभाग को लाभुकों के खाते में राशि का भुगतान करने के लिए प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है.
संबद्धता प्राप्त कॉलेजों के लिए कमेटी गठित
उच्च शिक्षा की समीक्षा करते हुए सीएम ने एक चार सदस्यीय समिति के गठन का निदेश देते हुए कहा कि यह समिति अगले तीन दिनों के अंदर राज्य के संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कर प्रतिवेदित करेगी. विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली इस चार सदस्यीय समिति में प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग, प्रधान सचिव वित्त विभाग एवं निदेशक उच्च शिक्षा शामिल रहेंगे. उन्होंने कहा कि अगले बुधवार को पुन: उच्च शिक्षा के संबंध में बैठक की जायेगी.
सत्र के दौरान ही स्कॉलरशिप देने का निर्देश
कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र के दौरान ही राशि देने का निर्देश दिया. पोस्ट मैट्रिक छात्रों को सचिवालय से सीधे उनके खाते में स्कॉलरशिप के राशि की भुगतान करने की बात कही.
