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पहल. 2133 हाइस्कूलों को सीधे मिलेगी राशि, स्कूलों को साइंस व मैथ्स किट

रांची: राज्य के 2133 उच्च विद्यालयों को वार्षिक योजना 2014-15 के तहत 50-50 हजार रुपये मिलेंगे. विद्यालयों में साइंस व मैथ्स किट की खरीदारी होगी. इसके लिए राशि अब सीधे विद्यालय प्रबंध समिति को भेजी जायेगी. इस आशय का निर्णय गुरुवार को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा कार्यकारिणी परिषद की बैठक में लिया गया. बैठक मानव संसाधन […]

रांची: राज्य के 2133 उच्च विद्यालयों को वार्षिक योजना 2014-15 के तहत 50-50 हजार रुपये मिलेंगे. विद्यालयों में साइंस व मैथ्स किट की खरीदारी होगी. इसके लिए राशि अब सीधे विद्यालय प्रबंध समिति को भेजी जायेगी.

इस आशय का निर्णय गुरुवार को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा कार्यकारिणी परिषद की बैठक में लिया गया. बैठक मानव संसाधन विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक की अध्यक्षता में हुई. साइंस व मैथ्स किट के अलावा स्कूलों में खेल सामग्री के लिए भी राशि दी जायेगी.

खेल सामग्री के लिए 20-20 हजार दिये जायेंगे
प्रथम चरण में राज्य के 100 हाइस्कूल को खेल सामग्री के लिए 20-20 हजार रुपये दिये जायेंगे. स्कूलों में खेल सामग्री जिले में प्रचलित खेल के अनुसार खरीदा जायेगा. इसके अलावा स्कूल में उपलब्ध सुविधा का भी ध्यान रखने को कहा गया है. विद्यार्थियों को योग व आत्म रक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए भी स्कूलों को राशि दी जायेगी. बैठक में माध्यमिक उप शिक्षा निदेशक अरविंद विजय विलुंग को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रशासी पदाधिकारी बनाये जाने की स्वीकृति दी गयी है. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत सभी जिलों में अनुश्रवण समिति के गठन का निर्देश दिया गया. बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक जेपी लकड़ा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य प्रशासी पदाधिकारी अरविंद विजय विलुंग, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष डॉ शालिग्राम यादव, शिक्षक नेता गंगा प्रसाद यादव, कालीनाथ झा, निर्मल सिंह के अलावा वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग व योजना विकास विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

एनसीइआरटी के मापदंड के अनुरूप होगा क्रय
स्कूलों में साइंस व मैथ कीट का क्रय एनसीइआरटी के मापदंड के अनुरूप होगा. स्कूल प्रयोगशाला के लिए अपने आवश्यकता अनुरूप सामान का क्रय करेंगे. सामान की गुणवत्ता निर्धारित मापदंड के अनुरूप होना अनिवार्य है.

बालिका छात्रावास के लिए राशि स्वीकृत
परियोजना कार्यकारिणी की बैठक में बालिका छात्रवास, व्यावसायिक शिक्षा के लिए राशि स्वीकृत की गयी. बैठक में कुल 32.64 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक तीन माह पर नियमित रूप से करने का निर्णय लिया गया. उल्लेखनीय है कि एक वर्ष बाद राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई. राज्य कार्यकारिणी की बैठक समय पर नहीं होने के कारण माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्य प्रभावित होता है.

एनआइसी लेगी परीक्षा
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर विचार किया गया. मानदेय बढ़ोतरी के पूर्व कंप्यूटर ऑपरेटरों की परीक्षा ली जायेगी. परीक्षा एनआइसी द्वारा ली जायेगी. परीक्षा पास करने की स्थिति में ही ऑपरेटरों के मानदेय में बढ़ोतरी होगी. पहले राज्य कार्यालय व फिर जिला कार्यालयों में नियुक्ति कंप्यूटर ऑपरेटरों की परीक्षा ली जायेगी.

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