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हंगामे के बाद प्रशासन ने बीच में रोका अतिक्रमण हटाओ अभियान

जमशेदपुर. साकची राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) की लीज जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन अौर कंपनी के कर्मचारियों व अधिकारियों को घंटों विरोध झेलना पड़ा. घटना के साकची मेन रोड जाम होने से हजारों छोटे-बड़े वाहन फंसे थे. इससे निपटने के लिए प्रशासन ने वज्रवाहन, वाटर कैनन मांगाया व फोर्स उतारा, लेकिन […]

जमशेदपुर. साकची राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) की लीज जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन अौर कंपनी के कर्मचारियों व अधिकारियों को घंटों विरोध झेलना पड़ा. घटना के साकची मेन रोड जाम होने से हजारों छोटे-बड़े वाहन फंसे थे. इससे निपटने के लिए प्रशासन ने वज्रवाहन, वाटर कैनन मांगाया व फोर्स उतारा, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया.

इस दौरान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष गुरुदेव सिंह राजा ने धालभूम एसडीओ के समक्ष चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पूरा शहर में अतिक्रमण है, लिस्ट देंगे, तो एसडीओ साहब आप तोड़ नहीं पायेंगे. मेरे अॉफिस की जमीन के कागजात मेरे पास है, लेकिन मेरे दुकान को तोड़ने का आदेश कब अौर किसने दिया. इस पर एसडीओ ने कहा कि कानूनी रूप से दुकान के कागज होने के संबंध में जानकारी नहीं है, लेकिन बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण तोड़ने के लिए केवल डिमार्केशन करके कार्रवाई की जाती है.

17 दुकानों से 17,500 जुर्माना वसूल. मंगलवार को जमशेदपुर अक्षेस द्वारा चलाये गये अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत साकची बसंत सिनेमा के समीप सात गुमटी, ठेला व दुकान तोड़ा गया. इसके बाद कुछ फल वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूला गया. दो दुकानों से अवैध बोर्ड भी हटाया गया. कुल 17 दुकानों से 17,500 रुपये जुर्माना वसूला गया.
साजिश के तहत कार्रवाई, चुप नहीं बैठूंगा : राजा
अतिक्रमण के नाम पर ऑफिस तोड़े जाने की कार्रवाई को राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष गुरुदेव सिंह राजा ने साजिश करार दिया है. उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया होता तो वह खुद ऑफिस हटा लेते, अक्षेस व टिस्को ने विश्वासघात कर कार्रवाई तब की जब वह रांची गये हुए थे. गुरुदेव के मुताबिक ऑफिस तोड़े जाने से उनका छह लाख रुपये का नुकसान हुआ है. गुरुदेव ने बताया कि नौ नंबर टैक्सी स्टैंड के सामने उनके पिता प्यारा सिंह का प्रसिद्ध होटल था. जमीन को लेकर पहले केस हुआ था. एक मामले में उनके पक्ष में 145 की डिग्री भी मिली. हाइकोर्ट में मामला लंबित है. इसके सारे दस्तावेज हैं. सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करनी थी. उन्होंने बताया कि जिस प्रकार की कार्रवाई की गयी है, उसको लेकर वे चुप नहीं रहेंगे और अपनी बात को उचित फोरम पर उठायेंगे.

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