राज्य सरकार को भेजी गयी अनुशंसा
दुमका : राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने राज्य सरकार से अनुशंसा की है कि वह ऐसा प्रावधान करे कि उग्रवादी घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों को मिलने वाले मुआवजे की तरह ही सांप्रदयिक हिंसा या फिर पुलिस की गोली से मौत होने पर पीड़ित पक्ष को मुआवजा मिल सके. अध्यक्ष कमाल खान ने दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चतरा में पुलिस की गोली से मारे गये सलमान की मौत का हवाला देते हुए बताया कि गृह विभाग व कार्मिक विभाग को इससे संबंधित अनुशंसा की गयी है.
आलिम-फाजिल की डिग्री विवि से मिले : जैक बोर्ड द्वारा आलिम-फाजिल की डिग्री दिये जाने से राज्य के बाहर डिग्रीधारियों को हो रही परेशानी के मसले पर उन्होंने कहा कि 3 अगस्त को इस मसले पर अहम बैठक हुई थी, मदरसा बोर्ड जैक से संबद्ध है और जैक बारहवीं तक की ही डिग्री दे सकता है, इसलिए ऐसी परेशानी हुई है. दूसरे भाषाओं की तर्ज पर विवि से ही आलिम-फाजिल की डिग्री मिले, इसके लिए तत्काल हल निकालने को कहा गया है, ताकि डिग्रीधारियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो. बातचीत के दौरान आयोग के सदस्य विशप जयराज मार्क, सचिव निशार अहमद, एसडीओ जयप्रकाश झा एवं नप अध्यक्ष अमिता रक्षित मौजूद थीं.
एमएसडीपी से जुड़ेगा मसलिया व दुमका प्रखंड : अध्यक्ष कमाल खान ने कहा कि अल्पसंख्यक आबादी वाली क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित एमएसडीपी योजनायें चलायी जा रही है, इसमें अभी दुमका का शिकारीपाड़ा प्रखंड ही शामिल है. जल्द ही इसमें दुमका व मसलिया प्रखंड को भी शामिल किया जायेगा. यहां भी तीस प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यकों की है, जहां प्रावधान के तहत योजनायें क्रियान्वित की जानी है. शिकारीपाड़ा में अब तक 1.57 करोड़ रुपये दकी लागत से आवासीय विद्यालय व 1.41 करोड़ की लागत से 14 स्वास्थ उपकेंद्र बनवाये जा रहे हैं.
मांग हुई तो अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए भी हॉस्टल : एक सवाल के जवाब में श्री खान ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित-प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक महिला छात्रावास भी बनवा रही है. कई जिला मुख्यालयों में इसका निर्माण भी हो चुका है और छात्रायें लाभान्वित हो रही हैं. दुमका में भी मांग हुई, तो इस दिशा में पहल होगी.
