बंगाल केमिकल श्रमिक कर्मचारी यूनियन की याचिका पर हाइकोर्ट ने सुनाया फैसला
कोलकाता : केंद्र सरकार ने विभिन्न चरणों में महानगर की प्रतिष्ठित फर्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल केमिकल्स को बेचने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, लेकिन कलकत्ता हाइकोर्ट ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है.
बंगाल केमिकल श्रमिक कर्मचारी यूनियन की याचिका की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश देवांशु बसाक ने बंगाल केमिकल्स की विक्री पर अंतरिम रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई अगस्त महीने में होगी.
गौरतलब है कि देश के प्रख्यात वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने विज्ञान छोड़ कर 1901 में सात सौ रुपये के मूलधन से सर्कुलर रोड में एक किराये के मकान से बंगाल केमिकल्स की शुरुआत की थी. 1905 में महानगर के मानिकतल्ला में कंपनी का पहला कारखाना बनाया गया. बंगाल केमिकल्स में बने फिनाइल, नैप्थॉलिन सहित अन्य उत्पाद बहुत जल्द ही प्रसिद्ध हो गये.
इसके बाद यहां एकाधिक रसायनिक उत्पाद व दवाओं का उत्पादन भी किया जाने लगा, लेकिन 60 के दशक से कंपनी का पतन शुरू हो गया. 80 के दशक में केंद्र सरकार ने बंगाल केमिकल्स का अधिग्रहण कर लिया. अब लगभग 30 वर्ष बाद केंद्र सरकार हानि में चल रही बंगाल केमिकल्स को अब और चलाना नहीं चाहती है. इसलिए केंद्र सरकार ने इसे अब बेचने का फैसला किया है. सबसे पहले बंगाल केमिकल्स के शेयरों की बिक्री, फिर इसकी जमीन व उसके पश्चात स्ट्रेटेजिक विक्रय करने का फैसला किया गया है.
तीन फरवरी को माकपा के राज्यसभा सांसद डी राजा के प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया था कि बंगाल केमिकल्स को अब बेच दिया जायेगा. केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारी यूनियन की ओर से हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने विक्रय पर अंतरिम रोक लगा दी है.
