नयी दिल्ली : डीजल की कीमत में आ रही कमी का असर रेल किराये पर नहीं पड़ेगा. यात्री यह उम्मीद लगाये बैठे थे कि डीजल के दाम घटने के बाद रेल किराये के दाम भी घटेंगे लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल रेल किराये में यात्रियों को कोई राहत नहीं मिलने वाली. इसकी वजह यह है कि यात्री सेवाओं के मामले में अभी भी 26,000 करोड़ रुपये का सब्सिडी का बोझ बना हुआ है.
रेल मंत्री सुरेश प्रभु से जब यह पूछा गया कि क्या ईंधन लागत में कटौती का असर अगली बार होने वाली ईंधन समायोजन (एफएसी) आधारित रेल किराया संशोधन में दिखेगा? जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘यह सही है कि पिछले कुछ महीनों में डीजल के दाम दो-तीन बार घटे हैं, लेकिन इससे पहले पूरे साल ऐसा नहीं हुआ. यात्रियों को पहले ही लाभ मिल रहा है क्योंकि यात्री किराये पर सब्सिडी दी जा रही है.’’
प्रभु ने संवाददाताओं से अनौपचारिक बातचीत में कहा, ‘‘रेलवे की आमदनी में दो-तिहाई हिस्सा मालभाडे का है, जबकि एक-तिहाई यात्री किराये से आता है. यात्री सेवाओं के लिये मालभाडा ऊंचा रखकर सब्सिडी दी जा रही है.’’ एफएसी संबद्ध किराया संशोधन दिसंबर में होना था, लेकिन अब इसे फरवरी में आगामी रेल बजट में किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि डीजल के दाम जरुर नीचे आए हैं, लेकिन राज्य बिजली बोर्डों द्वारा दरों में बढ़ोतरी की वजह से रेलवे का बिजली बिल चार प्रतिशत बढ गया है. एफएसी आधारित किराया संशोधन में उस अवधि के लिए डीजल व बिजली लागत को शामिल किया जाता है. रेलवे की घोषित नीति के अनुसार ईंधन तथा बिजली लागत से संबद्ध किराया संशोधन साल में दो बार किया जाता है. आखिरी बार यह संशोधन जून में किया गया था.
