नयी दिल्ली: सरकार साल के अंत तक डाक बैंक का पंजीकरण कर सकती है, जबकि भुगतान सेवाओं के लिए एक पायलट परियोजना जनवरी, 2017 तक शुरू की जाएगी.सूत्रों ने कहा, डाक बैंक स्थापित करने की समय सीमा के मुताबिक अक्तूबर के मध्य तक नीति आयोग से मंजूरी ली जाएगी जिसके बाद अक्तूबर के अंत तक सार्वजनिक निवेश बोर्ड की मंजूरी ली जाएगी और नवंबर में मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी.
संचार एवं आईटी मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘डाक बैंक के लिए पंजीकरण दिसंबर में कराने की योजना है और पायलट परियोजना जनवरी, 2017 में शुरु की जाएगी.” उन्होंने कहा कि बैंक एक स्वतंत्र कंपनी होगी जिसका आरंभिक कोष 300 करोड रपये का होगा और नई इकाई डाक विभाग के साथ राजस्व साझा करने के माडल पर करार करेगी.
रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए डाक विभाग सहित 11 आवेदकों को अगस्त में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी. इन बैंकों को एटीएम या डेबिट कार्ड जारी करने एवं अन्य प्रीपेड भुगतान कार्ड जारी करने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं होगी.
