नयी दिल्ली : सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दो साल के लिए संशोधित दरों पर बोनस देगी. इस बात की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कान्फ्रेंस में दी. सरकार के इस फैसले से 33 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होने की संभावना है. ज्ञात हो कि पिछले दो सालों से यह बोनस पेंडिग था. साल 2014-15 और 2015-16 के लिए संशोधित दर पर बोनस जल्द ही जारी कर दिया जायेगा.सरकार ने एक अन्य फैसले में गैर-कृषि कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन 350 रुपये प्रतिदिन तय किया गया जो इस समय 246 रुपये प्रतिदिन है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी कर्मचारियों के बोनस संबंधी बकाया भुगतान करने का घोषणा ऐसे वक्त किया है जब ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की चेतावनी दी है. ट्रेड यूनियनों के इस प्रस्तावित हड़ताल की घोषमा के बाद शुक्रवार को देशभर में बैंक, सरकारी कार्यालय और कारखाने बंद रहेंगे. वे सरकार के विनिवेश के हालिया निर्णय – खासकर फार्मा, रक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की शर्तों में ढील दिए जाने का भी विरोध कर रहे हैं.हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए तैयार है.उधर ट्रेड यूनियनों ने सरकार के सामने 12 सूत्री एजेंडा रखा था, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन कमीशन के हिसाब से सैलेरी न्यूनतम वेतन 18,000 रखा गया है. गौरतलब है कि सरकार ने पिछले दिनों सातवां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा की थी. इस नये वेतनमान की घोषणा के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 22.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी.
