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Thursday, March 28, 2024

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मदद नहीं मिली तो बढ़ेगा दो हजार करोड़ का बोझ

केंद्रीय टीम के लीडर ने कहा कि राज्य सरकार अपने बजट से दे सकती है सहायता पटना : पूर्व के वर्षो के तरह इस साल भी बिहार के किसानों को फसल क्षति का मुआवजा मिलना आसान नहीं होगा. हालांकि, राज्य सरकार अपने बजट से किसानों को फसल क्षति मुआवजा का वितरण कर रही है. यदि […]

केंद्रीय टीम के लीडर ने कहा कि राज्य सरकार अपने बजट से दे सकती है सहायता
पटना : पूर्व के वर्षो के तरह इस साल भी बिहार के किसानों को फसल क्षति का मुआवजा मिलना आसान नहीं होगा. हालांकि, राज्य सरकार अपने बजट से किसानों को फसल क्षति मुआवजा का वितरण कर रही है.
यदि केंद्र सरकार इस मद में राशि उपलब्ध नहीं करायी तो सरकार के खजाने पर लगभग दो हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. यह आशंका इसलिए बढ़ गयी है कि फसल क्षति का आकलन करने आयी केंद्रीय टीम के टीम लीडर और कृषि मंत्रलय के संयुक्त सचिव के एस श्रीवास्तव ने कहा है कि चक्रवाती तूफान, ओलावृष्टि बाढ़, भूकंप आदि राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में आते हैं. अतिवृष्टि राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में नहीं आती है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस साल से अतिवृष्टि और अन्य स्थानीय आपदाओं को राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में माना है.
राज्य सरकारें राज्य की राज्य आपदा कार्रवाई कोष की राशि के दस प्रतिशत तक सहायता मामलों में खर्च कर सकती है. उन्होंने कहा है कि बिहार को इस साल 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2015-16 के लिए 469 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया है. उन्होंने कहा है कि अतिवृष्टि अथवा अन्य आपदा के मामले में राज्य सरकार 10 प्रतिशत राशि खर्च कर सकती है.
श्रीनिवास ने कहा है कि कई राज्य सरकारें अपने बजट से भी राशि मिलाकर ज्यादा सहायता दे रही है. बिहार सरकार भी अपने बजट की राशि से भी ज्यादा सहायता कर सकती है. चुनाव के वर्ष में यदि बिहार को फसल क्षति मुआवजा नहीं मिलती है तो विधानसभा चुनाव में भाजपा के विरोधी दल इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकता है. चुकी भाजपा की केंद्र में सरकार है.ऐसे में फसल क्षति मुआजवा नहीं मिलने पर विपक्ष भाजपा को घेरेगी.
बिहार को मदद नहीं मिलने की आशंका के कारण
केंद्र सरकार के कृषि मंत्रलय के संयुक्त सचिव के एस श्रीवास्तव ने कहा है कि बिहार को ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से हुई क्षति की भरपाई केंद्र सरकार करेगी, लेकिन बिहार के किसानों की फसल की क्षति ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और तसपमान की कमी के कारण हुआ है. ऐसे में बिहार सरकार को यह स्पष्ट करना मुश्किल होगा कि किसानों के फसल कितना ओलावृष्टि से, कितना अतिवृष्टि से और कितना शीतलहर के कारण हुआ है.
केंद्र से फसल क्षति मुआवजा के मद में मदद मिलने की उम्मीद में किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी दी जा रही है. राज्य सरकार किसानों को हर हाल में कृषि इनपुट सब्सिडी देगी.
इसके लिए जिलों को 17 सौ करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिया गया है. उम्मीद है केंद्र बिहार को फसल क्षति मुआवजा देगी. राज्य सरकार किसानों को हरहाल में फसल क्षति मुआवजा देगी. केंद्र से मिलने वाली मदद पर बाद में विचार किया जायेगा.
अंजनी कुमार सिंह
मुख्य सचिव, बिहार
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