पटना: मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि राज्य में कृषि के विकास पर वर्ष 2022 तक एक लाख पचास हजार करोड़ खर्च होंगे. पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने कृषि रोडमैप बनाया था. राज्य की अस्सी फीसदी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है. बढ़ती हुई जनसंख्या को पेट भरने के लिए कृषि का विकास जरूरी है.
राजेंद्र कृषि विवि के केंद्रीय विवि में संपरिवर्तन के लिए हुए समझौते के मौके पर उन्होंने कहा कि कल-कारखाने लगने से नियोजन बढ़ेगा, लेकिन पेट भरना भी जरूरी है. इसलिए आवश्यक है कि कृषि का विकास हो. खेती के साथ सेल्फ नियोजन को बढ़ावा मिलने से लोगों का आर्थिक विकास होगा.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है. राजेंद्र कृषि विवि को केंद्रीय विवि का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी. केंद्र ने इसे पूरा कर दिया. उन्होंने केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह से कृषि क्षेत्र के लिए रेड कारपेट क्षेत्र बनाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि राज्य की बंद चीनी मिल को खुलवाने के लिए वे उद्यमियों से संपर्क कर सहयोग करें. श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री दानवीर कर्ण की तरह दिल खोल कर बैठे हैं. श्री सिंह ने मीडिया पर चुटकी लेते कहा कि पता नहीं वे क्या आग लगायेंगे.
हर खेत को मिलेगा पानी : राधामोहन
पटना. केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए फरवरी में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू होगी. इसके लिए जिला, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कमेटी बनेगी. कृषि सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी में ग्रामीण विकास के प्रतिनिधि शामिल होंगे. कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद फरवरी से इस योजना पर काम शुरू होगा. उन्होंने कहा कि मिट्टी जांच के लिए लेबोरेटरी खोलने के साथ केंद्र किसानों को मिट्टी हेल्थ कार्ड उपलब्ध करायेगा. कृषि विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी. राशि का उपयोग सही तरीके से होना चाहिए. वर्ष 2014-15 में पांच सौ करोड़ राशि दी गयी है. असिंचित क्षेत्र के विकास के लिए साढ़े दस करोड़ में पांच करोड़ दिया गया है. यह राशि खर्च होने पर शेष राशि दी जायेगी. राज्य में छह मिट्टी जांच लेबोरेटरी खोलने के लिए तीन करोड़ व मिट्टी हेल्थ कार्ड के लिए 2.53 करोड़ उपलब्ध कराया गया है.
