पटना : सहकारी बैंकों को दी जानेवाली राशि की ब्याज दर में कमी लायी जायेगी. वर्तमान में ब्याज दर नौ प्रतिशत है. राज्य में को-ऑपरेटिव बैंक अच्छा काम कर रहे हैं. ये बातें मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की 65वीं वार्षिक आमसभा में कहीं. मुख्यमंत्री ने कहा, सार्वजनिक बैंकों की तुलना में को-ऑपरेटिव बैंक का सीडी रेशियो अच्छा है.
हमारे पैसों का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अन्य राज्यों के विकास में उपयोग किया जा रहा है, इस पर हमें ध्यान देना होगा. अधिक-से-अधिक सरकारी राशि सहकारी बैंकों में जमा हो, इसके लिए मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव के साथ समीक्षा कर कार्रवाई की जायेगी. सभी जगह पैक्स का गठन हो चुका है.
हर परिवार का एक सदस्य पैक्स का सदस्य बने, आरक्षण का लाभ पैक्स में हो, इसके लिए कानून बनाया जायेगा. पोल्ट्री, डेयरी आदि क्षेत्रों की विभिन्न योजनाओं से सहकारी बैंकों को जोड़ा जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों के कारगर तरीके से काम करने से चिट फंड कंपनियों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी पर नियंत्रण पाया जा सकता है. नेशनल इंश्योरेंस से फसल बीमा कराने व बीमा किस्त की राशि कम करने पर विचार किया जायेगा. सहकारिता से ही बिहार के गरीब एवं मजदूरों का कल्याण होगा.
योजनाओं में केंद्र कर रहा कटौती : मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि स्वच्छता मिशन, इंदिरा आवास, मनरेगा, बीआरजीएफ आदि योजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा कटौती की जा रही है. मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य सहकारिता बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष रमेश चंद्र चौबे से लाभांश का प्रतीक चेक प्राप्त करते हुए कहा कि लाभ प्राप्त हुआ है और अधिक लाभ दें.
आम लोगों को मिले लाभ : स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने कहा कि सहकारी बैंकों को अधिक ताकत दी जायं, जिससे आमलोगों को लाभ मिले. सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव राजेश गुप्ता ने कहा कि सहकारी बैंक की शाखाएं कंप्यूटरीकृत हो चुकी हैं. राज्य सरकार द्वारा इसे नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है, फिर भी सरकार की विभिन्न योजनाओं में सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है. सरकारी राशि सहकारी बैंकों में हो, इसके लिए प्रयास किये जायेंगे. मौके पर सहकारी सहयोग समितियां के निबंधक हुकुम सिंह मीणा, बिहार राज्य सहकारिता बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष रमेश चंद्र चौबे, एमडी पीके सिन्हा, उपमहाप्रबंधक निसार अहमद, संजय कुमार, बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, बिहार राज्य सहकारिता बैंक के निदेशक सह विधायक जितेंद्र कुमार सिंह, को-ऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष विनय कुमार शाही आदि उपस्थित थे.
