एनएच डिवीजन कार्यालय को घेरने पहुंचे कांट्रैक्टर, मगर नहीं मिले कार्यपालक अभियंता
राष्ट्रपति के आगमन को ले कहलगांव सेक्शन में एनएच का दुरुस्त होने पर बना संशय
भागलपुर : पहले के काम का बिल भुगतान नहीं होने के चलते एनएच के अभियंता और कांट्रैक्टरों के बीच विवाद गहरा गया है. कांट्रैक्टरों ने भागलपुर और कहलगांव सेक्शन में एनएच का काम कराने से इनकार कर दिया है. इससे एनएच के मरम्मतीकरण पर संशय बन गया है. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर एनएच को दुरुस्त कराने की योजना बनी है. रविवार से ट्रैफिक भी बंद होने जा रहा है. मगर, शनिवार देर शाम तक कांट्रैक्टर और एनएच अभियंता के बीच आपसी समन्वय स्थापित नहीं हो सका. कांट्रैक्टर अपनी मांगों पर अड़े रहे. कांट्रैक्टरों का कहना है कि फंड की मांग से संबंधित मेल हेडक्वार्टर को भेजे, तो ही एनच का काम शुरू किया जायेगा.
कांट्रैक्टर ने कहा कि उन पर एनएच का काम कराने का दबाव बनाया जा रहा है. जिन कांट्रैक्टर ने एनएच के जिस हिस्से में पहले काम कराया है, उसका बिल भुगतान नहीं हो सका है. बिल भुगतान करने के बजाय उस पर उसी हिस्से की सड़क का मरम्मत कराने का दबाव डाला जा रहा है. यह कहीं से न्यायोचित नहीं है. उन्होंने कार्यपालक अभियंता नागेंद्र भगत पर आरोप लगाया कि वे हेडक्वार्टर से फंड नहीं मंगाना चाहते हैं और सड़क भी दुरुस्त कराने की मंशा रखते हैं. यह न्यायोचित नहीं है. इधर, इस मुद्दे पर कांट्रैक्टर एनएच डिवीजन को घेरने जब पहुंचे, तो उन्हें कार्यपालक अभियंता नहीं मिले. कांट्रैक्टरों ने अपनी आपबीती सहायक अभियंता को सुनायी. उनसे पहले कराये गये काम पर बिल भुगतान की मांग हेडक्वार्टर से करने की बात दोहरायी. सहायक अभियंता ने कार्यपालक अभियंता से मोबाइल पर बात भी की, मगर किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी. बता दें कि राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी दो दिन यानी दो और तीन अप्रैल को कहलगांव में रहेंगे. इस संबंध में कार्यपालक अभियंता से बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया.
क्या है मामला. राष्ट्रपति का आगमन नवंबर 2016 में होना था. इसको लेकर एनएच डिवीजन ने कहलगांव सेक्शन में कांट्रैक्टरों से कई हिस्सों में एनएच का दुरुस्तीकरण कराया. राष्ट्रपति का प्रोग्राम रद्द हो गया. इसके बावजूद सड़क बनी और इसका एमबी (मेजरमेंट बुक) फाइनल हुआ. लेकिन, कार्य की उपलब्धता पर कांट्रैक्टरों को बिल का भुगतान नहीं किया गया. दरअसल, एनएच डिवीजन के पास न तो फंड था और न ही हेडक्वार्टर से फंड मंगाने का प्रयास किया गया. पुराना वित्तीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है. ऐसे में कांट्रैक्टर पहले के काम के भुगतान की मांग पर अड़े हैं, क्योंकि किसी कांट्रैक्टर का 60 लाख, तो किसी का 80 लाख रुपये तक बिल भुगतान नहीं हुआ है.
