prabhatkhabar
Editors's Picks
सरकारी शिक्षा व भ्रष्टाचार
By Prabhat Khabar | Publish Date: Aug 13 2013 4:01AM | Updated Date: Aug 13 2013 4:01AM
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • Big font Small font
clip

।। डॉ भरत झुनझुनवाला ।।

(लेखक अर्थशास्‍त्री हैं)

बिहार में मिड-डे मील से हुई 23 बच्चों की मौत के पहले मार्च में पानीपत में भी दो बच्चों की मौत हुई थी. दिसंबर, 2005 में बुलंदशहर में 8 ट्रक चावल सीज किये गये थे. मिड-डे मील के नाम पर निकाले गये चावल को बेचा जा रहा था. जेएनयू के निक रॉबिन्सन द्वारा मध्य प्रदेश में किये गये एक अध्ययन में इस स्कीम में भ्रष्टाचार को प्रमुख समस्या बताया गया है.

उधर, दिल्ली सरकार के मूल्यांकन में पाया गया है कि राज्य के चौथाई स्कूलों में 50 दिन से कम मील दी गयी, जबकि 200 दिन दिया जाना था. साफ है, इस स्कीम में भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है. अर्थशास्त्र में कौटिल्य लिखते हैं कि सरकारी कर्मियों द्वारा कितने धन का गबन हुआ, यह पता लगाना उतना ही कठिन है जितना यह पता लगाना कि मछली ने तालाब में कितना पानी पियौ. सरकार ने मिड-डे मील जैसी स्कीमों के जरिये इन भक्षकों को जनता के रक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया है.

अमेरिका में फूड स्टैंप स्कीम सफल है. गरीब परिवार इन स्टैंप से अपनी जरूरत का भोजन खरीद लेते हैं. पर भारत सरकार को पसंद नहीं कि मां-बाप अपनी समझ से बच्चे को टिफिन दें. मां-बाप की गरिमा को तोड़ने के लिए अधपके अध्ययन पेश किये जाते हैं. मसलन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट अमदाबाद द्वारा तैयार एक पर्चे में कहा गया है कि फूड स्टैंप की तरह परिवार को वाउचर नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसे परिवार द्वारा ग्रे मार्केट में बेचा जा सकता है. पर हमारे विद्वान भूल जाते हैं कि स्कूल में मिड-डे मील देने से घर में जो बचत होती है उसका उपयोग भी मोबाइल फोन के लिए किया जा सकता है.

फूड वाउचर और मिड-डे मील के बीच एक अंतर दिखता है. वाउचर को बाजार में बेचा जा सकता है, जबकि मिड-डे मील को स्कूल से बाहर बेचा नहीं जा सकता. पर यहां प्रश्न मिड-डे मील को बेचने का नहीं है. प्रश्न मिड-डे मील मिलने से घर के बजट में जो बचत होती है, उसके उपयोग का है. मान लीजिए कि किसी बच्चे को स्कूल में मिड-डे मील मिलती है तो घर के बजट में 200 रुपये प्रतिमाह की बचत होती है, चूकि अब बच्चे को टिफिन नहीं देना है. इस रकम का उपयोग मोबाइल फोन खरीदने में किया जा सकता है. फूड वाउचर बाजार में बेचना होगा, जबकि बचत के दुरुपयोग के लिए बाजार जाना भी जरूरी नहीं है.

मेरा मानना है कि इस स्कीम का उद्देश्य गरीब को लंबे समय तक गरीब बनाये रखना है. सर्वविदित है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की क्वालिटी घटिया है. प्राइवेट टीचरों की तुलना में सरकारी टीचरों के वेतन करीब चार गुना है, पर रिजल्ट आधे हैं. इस खराब रिजल्ट का आंशिक कारण है कि गरीब परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं. इन्हें घर में पढ़ाई का वातावरण नहीं मिलता है. पर दूसरा ज्यादा प्रभावी कारण है कि सरकारी टीचरों की पढ़ाने में रुचि नहीं होती है. उनकी कोई जवाबदेही नहीं है. उनका ध्यान गबन पर लगा रहता है. इससे मां-बाप बच्चों को पढ़ने के लिए यहां नहीं भेजना चाहते हैं.

हालांकि टीचरों का कहना है कि उन्हें जनगणना जैसे कई दूसरे सरकारी कार्यो में लगा दिया जाता है, जिससे पढ़ाई बाधित होती है. यह समस्या सही है. पर अतिरिक्त कार्यभार के साथ-साथ सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं भी अधिक होती है. टीचरों की क्षमता अच्छी होती है. लेकिन गिरते इनरोलमेंट के कारण सरकारी टीचरों की नौकरी खटाई में है. इस समस्या का हल खोजा गया है कि मिड-डे मील देकर बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला का लालच दो.

नतीजा है कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पास हो सकते थे, मिड-डे मील के लालच में सरकारी स्कूलों में फेल होकर आजीवन गरीब बने रहते हैं. बर्लिन स्थित यूरोपियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के एक मूल्यांकन में कहा गया है कि मिड-डे मील से इनरोलमेंट में वृद्धि होती है पर शिक्षा के स्तर में गिरावट के संकेत मिलते हैं. शिक्षकों और बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट कर भोजन की तरफ चला जाता है.

मिड-डे मील की समस्याओं का समाधान पेरेंट्स अथवा जनसहयोग से खोजा जा रहा है. कहा जा रहा है कि जनता दबाव बना कर सुनिश्चित कर सकती है सही क्वालिटी की मील दी जाये. सप्ताह में एक दिन पैरेंट्स को मील टेस्ट कराने का प्रावधान किया जाये. यह सुधार मेरी समझ से परे है.

यदि जनता इतनी जागरूक है तो उसे फूड वाउचर क्यों नहीं दे देते हैं? नगद संभालने में जनता को मूर्ख बताया जा रहा है और सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने में सक्षम बताया जा रहा है. इसलिए मेरा सुझाव है कि मिड-डे मील और सरकारी शिक्षा के खर्च को हर बच्चे में वाउचर के रूप में बांट देना चाहिए.

blog comments powered by Disqus
20.7 फीसदी बढकर मारुती सुजुकी का शुद्ध लाभ 762 करोडमलेशिया:हिंदुत्व के खिलाफ टिप्पणी मामला,इस्लामी उपदेशक ने माफी मांगीऊषा मार्टिन के कुल कारोबार में 24 फीसदी का इजाफासाउथंपटन तीसरा टेस्टः इसमें क्यों नहीं बेहतर कर पायी टीम इंडिया ?शेयर बाजार: सेंसेक्‍ट 192 अंक टूटकर 2600 से नीचेयूपीएससी सीसेट मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, सरकार ने दिया समाधान का आश्वासनहामिद करजई के चचेरे भाई की मौत पर मोदी ने पत्र द्वारा किया शोक व्यक्तहामिद करजई के चचेरे भाई की मौत पर मोदी ने पत्र द्वारा किया शोक व्यक्तवेदांता 10 हजार करोड रुपये से करेगी लांजीगढ रिफाइनरी का विस्‍तारनेपाल जायेंगे मोदी, सुरक्षा तैयारियों में जुटा नेपालनेपाल यात्रा के दौरान लुंबिनी और जनकपुर नहीं जा सकेंगे प्रधानमंत्रीजान केरी ने आईआईटी प्रयोगशालाएं देखी, कहा- 'बहुत रोमांचक और उत्‍कृष्‍ट'उज्जैन में भी नाजुक हुये हालात, धारा 144 लागूस्‍पाइसजेट के महाप्रबंधक ने दिया इस्‍तीफासोने के तमगों की संख्‍या घटी लेकिन राष्‍ट्रमंडल खेलों में छाए रहे भारतीय निशानेबाजMotoG पर Flipkart दे रहा है 2 हजार की छूट

भाजपा ने सौ सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा की

भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को विधान सभा उप चुनाव के लिए अपने नौ प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी. भाजपा ने सिर्फ परबत्ता सीट गंठबंधन के हिस्से में छोड़ी है. परबत्ता सीट से एनडीए गंठबंधन के तहत लोजपा के चलनाव लड़ने की चर्चा है.
माओवादियों ने विस्फोट कर पुलिस इंसपेक्टर का घर उडायाबिहार:चार घंटे तक मंत्री बैद्यनाथ सहनी बंधकझाड़-फूंक का झांसा देकर तांत्रिक ने किया दुष्कर्म,पीडि़ता ने लिया बदलाजदयू, राजद व कांग्रेस महागंठबंधन का एलानकहीं मिट न जाये जेपी के गांव का अस्तित्व

अब भारत में नहीं रह सकेगी तस्लीमा, रेजीडेंट वीजा रद्द

आज सरकार ने चर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन के भारत में रहने का रेजीडेंट वीजा रद्द कर दिया है. बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन 2004 से कोलकाता में रेजीडेंट परमिट पर है. अब यह परमिट रद्द कर दिया गया है. हालांकि तस्लीमा को दो महीने का टूरिस्ट वीजा दिया गया है.
ऊषा मार्टिन के कुल कारोबार में 24 फीसदी का इजाफासारधा चिटफंड मामले में सीबीआइ ने शुरु की तलाशीगरीबों की मदद को लंदन से लौटीशौच करने दो, वरना दीदी को बुलाऊंगाकल महानगर आयेंगे राष्ट्रपति

फेसबुक पर की सांप्रदायिक टिप्पणी, कार्रवाई की मांग के बाद बरेली में तनाव का माहौल

सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक जहां आम लोगों से जुड़ने का जरिया बन चुका है, वहीं कई बार यह उपद्रवियों के मनसूबों को पूरा करने का भी साधन बन जाता है. फेसबुक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली टिप्पणी के बाद अब वहां तनाव फैल गया है.
सहारनपुर में कर्फ्यू में छह घंटे की ढीलमेरठ अग्निकांड: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया आदेश, मृतकों के परिजनों को दें पांच लाखसहारनपुर में हालात सामान्य,कर्फ्यू में दी गयी ढ़ीलझूठी शान के लिए भाई ने की बहन की हत्याज्‍योति मर्डर केस:पति ने जुर्म कबूला,ड्राइवर के साथ मिलकर की थी हत्‍या